फाइनान्स कम्पनीको विकासक्रम

रमेश घिमिरे

सन् १९८४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको पहलमा वित्त कम्पनी ऐन पहिलो पटक जारी भएको हो । डा। लोहनीले निजी क्षेत्रको विकास नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेका हुन् । निजी क्षेत्रबाट उद्योगधन्दाको विकास गरेर मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । निजी क्षेत्रलाई उद्योग खोल्नका लागि पुँजीको आवश्यकता थियो । ठूला उद्योगका लागि ठूलो पुँजी र साना तथा मझौला उद्योगका लागि सानो पुँजी आवश्यक थियो । त्यसैले उनले बैंक र फाइनान्सका लागि छुट्टै ऐन जारी गराएका थिए । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक पुँजी जुटाउन फाइनान्स कम्पनीको अवधारण ल्याइएको थियो ।सो ऐन पूर्ण लचिलो भने थिएन । वित्त कम्पनी ऐन १९८४ मा निश्चित उदेश्यका लागि मात्र वित्त कम्पनी खोल्न सकिने प्रावधान थियो । साथै विभिन्न बुँदा विरोधाषपूर्ण पनि थिए । तसर्थ तत्काल निजी क्षेत्र वित्त कम्पनी खोल्न अग्रसर भएन । १९८५ मा सरकारी लगानीसहित पहिलो वित्त कम्पनीको रुपमा आवास विकास वित्त कम्पनी स्थापना भयो । त्यसको उदेश्य घर बनाउन कर्जा दिनु थियो । अर्थमन्त्रीबाट प्रकाशचन्द्र लोहनी हटेपछि उदारीकरणको नीतिले गति लिन सकेन । फाइनान्ससम्बन्धी ऐनमा पनि आवश्यक संशोधन हुन सकेन । सरकारतर्फबाट फाइनान्स कम्पनी खोल्न प्रेरणा दिने काम पनि भएन ।राजनैतिक व्यवस्था बदलिएपछि १९९२ मा वित्त कम्पनी ऐनमा संशोधन गरियो र विरोधाभाषपूर्ण दफा सच्चाइए । नयाँ ऐनले वित्त कम्पनीलाई लिजिङ्ग हाउजिङ्ग फाइनान्स र हायरपर्चेजलगायतका क्षेत्रमा फैलना खुला गरिदियो । साथै वित्त कम्पनीले सेयर निस्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक हुन पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न र बजार निर्माताको काम गर्न पनि अनुमति पाउने भए । ऐन संशोधनपछि निजी क्षेत्रको आकर्षण भयो । निजी क्षेत्रबाट पहिलो फाइनान्सको रुपमा नेपाल फाइनान्स एन्ड सेभिङ्ग कम्पनी १९९४ मा सुरु भयो । एनआईडीसी मर्चेन्ट बैंकिङ्गको उदेश्यले खोलिएको थियो ।सोही वर्ष नेसनल फाइनान्स र एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट पनि सुरु भए । नेपाल फाइनान्स एन्ड सेभिङ्ग कम्पनीको सुरु अधिकृत पुँजी दुई करोड र चुक्ता पुँजी ४० लाख थियो । हाल फाइनान्स कम्पनी स्थापना गर्न चुक्ता पुँजी २० करोड आवश्यक पर्छ । १९९४ देखि १९९५ सम्ममा वित्त कम्पनीको संख्या ३० थपियो । त्यसैले वित्त कम्पनीको खास विकासको सुरु वर्ष १९९४ लाई मानिन्छ । सर्वसाधारणले कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अवसर त्यतिखेरै सुरु भएको हो । त्यसपूर्व ठूला बैंक त थिए जसमा सर्वसाधारणको पहुँच हुँदैनथ्यो । सर्वसाधारणले साहु महाजनबाट चर्काे ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो ।१९५६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनापछि वित्त कम्पनी ऐन १९८४ आउनुअघि सरकारी लगानीमा केही बैंक खुलेका थिए । नेपाल औद्योगिक विकास निगम १९५९ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १९६६ र कृषि विकास बैंक १९६८ मा स्थापना भएका हुन् । राष्ट्र बैंकभन्दा अघि १९३७ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो । १९८४ मा आंशिक उदारीकरण सुरु भएपछि विदेशी लगानीमा बैंक खुल्न थाले । नेपाल अरब बैंक १९८४ इन्डोस्वेज बैंक १९८६ र गि्रनल्याण्ड बैंक १९८७ मा स्थापना भएका हुन् । हुन त सन् १८८० मै नेपालमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्था खुलेको हो । तेजरथ अड्डा नामको संस्थाले जनताबाट निक्षेप संकलन नगरी सरकारबाट ऋण लिएर ग्राहकलाई ऋण दिन्थ्यो । तर त्यसका ग्राहक संस्थाका स्टाफ र जमिनदारमात्र थिए सर्वसाधारणले कर्जा पाउँदैनथे । तसर्थ त्यसलाई बैंकिङ्ग विकासक्रमम समेट्ने गरिएको छैन ।फाइनान्स कम्पनीले स्थापनाकालदेखि नै कारोबारमा चुनौती खेप्दै आएका छन् । निजी फाइनान्स सुरु हुँदा मुलुकमा बैंकमात्र रहेका हुँदा जनमानसमा पैसा जम्मा गर्ने र ऋण लिने संस्था बैंकमात्र हो भन्ने छाप परेको थियो । त्यस्तै ढुकुटी र चिठ्ठाको नाममा विभिन्न मानिस ठगिएका थिए । कतिपय मानिस पैसा संकलन गर्दै भाग्ने गर्थे । जसले गर्दा जनविश्वास जित्न फाइनान्सलाई निकै गाह्रो पर् यो । चार पाँच वर्षको अवधिमा निजी फाइनान्सको संख्या र कारोबार बढ्दै गएको र जनविश्वास जित्न पनि कम्पनीहरु सफल भए । तर अर्काे चुनौती थपियो । त्यो हो वचत तथा ऋण सहकारी संस्था । फाइनान्सकै नामसँग मिल्ने गरी सहकारी खुल्ने क्रम तीव्र भयो । उनीहरुले ुहामी पनि फाइनान्स जस्तै हो त्यसले भन्दा धेरै ब्याज दिन्छौं कर्जा महँगो भए पनि छिटो र बिनाधितो दिन्छौं भन्दै फाइनान्सका ग्राहक चोर्न थाले । सहकारी पैसा उठाएर भाग्न पनि थाले जसको असर फाइनान्स कम्पनीमा समेत पर् यो ।यी चुनौती पार गर्दै फाइनान्स कम्पनी जनविश्वास जित्न सफल भएको र राम्रो मुनाफा गरिरहेको बेला सरकारले २०६३ सालमा सबै बैंक र फाइनान्सलाई एकै ऐनअन्तर्गत राखेपछि फाइनान्सका सामु नयाँ चुनौती थपियो । रँष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका लागि विभिन्न ऐन हुँदा नियमन गर्न गाह्रो परेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ अन्गरगत सबै संस्थालाई संस्थागत गरेको हो । सो ऐनअनुसार फाइनान्स र बैंकमा पुँजीको रकम मात्र फरक हुने तर कर्जा र निक्षेपमा समानता रहने व्यवस्था भयो । पहिले बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्र र फाइनान्सले लगानी गर्ने केही क्षेत्र राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको थियो । नयाँ ऐनले समान व्यवहार गरेपछि फाइनान्स कम्पनीले िदंदै आएको कम्प्युटर मोटरसाइकल साना तथा मझौला कर्जामा वाणिज्य बैंक प्रवेश गरे । ससाना कर्जामा पनि ठूला बैंक तुलनात्मक रुपले सस्तो दरमा केन्द्रित भएपछि फाइनान्स कम्पनीको बजार खोसियो । साथै फाइनान्स कम्पनी पुँजी बढाएर वाणिज्य बैंक पनि बन्न सक्न प्रावधानले गर्दा चुनौतीको बीचमा राम्रो कारोबार गर्ने फाइनान्स बैंक बन्ने अवसर पनि पाए । राष्ट्र बैंकले फाइनान्स कम्पनी आपसमा गाभिएर तोकिएको पुँजी पुर् याएर वाणिज्य बैंक बन्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । फाइनान्स कम्पनी नै रहँदा विदेशी विनिमय प्रतीतपत्र र ड्रापुट कारोबार गर्न नपाउने भए । जसले गर्दा लगानी नगरी कमिसनको आधारमा आम्दानी हुने र कम जोखिममा आम्दानी हुने क्षेत्र फाइनान्सको लागि बन्द भयो । यसका बाबजुद फाइनान्स कम्पनीमध्ये अहिले ९५ प्रतिशतले मुनाफा गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन २००२ आएपछि राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भयो र निजी क्षेत्रबाट बैंक तथा फाइनान्स खोल्न थप सहज भयो । त्यसकै फलस्वरुप २००२ मा ५१ वटा फाइनान्स रहेकामा २००३ मा ५७ पुगेको थियो । हाल कम्पनी संख्या ७८ पुगेको छ । २०६५ असारसम्म वित्त कम्पनीको कूल सम्पत्ति ८० अर्ब ३८ करोड पुगेको छ जसमध्ये ७९ प्रतिशत अर्थात ६३ अर्ब ४७ करोड काठमाडौंमै रहेको छ । सो अवधिसम्म कम्पनीको निक्षेप ५२ अर्ब २८ करोड र २०६५ असारसम्म वित्त कम्पनीको कर्जा तथा सापटी ५१ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । पुँजी कोष ७ अर्ब ४४ करोड रहेको छ भने लगानी ४ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । तरल सम्पत्ति ४ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । निस्क्रिय कर्जा ४.११ प्रतिशत रहेको छ ।