डेरिभेटिभ बजारको औचित्व

रमेश घिमिरे

नेपालमा ४ वषअघि सुरु भएको डेरिभेटिभ बजारलाई सरकारले वैधता दिने प्रकि्रया अघि बढाएको छ । कमोडिटी वा डेरिभेटिभ मार्केटको नाममा खुलेका एक्सचेन्जले सुन कच्चा तेललगायत अन्तर्राष्ट्रिय सामानको कन्ट्राक्ट खरिदबिक्री गराउने गरेका छन् ।

ती कम्पनीहरुको आग्रहमा सरकारले डेरिभेटिभ मार्केटलाई नियमनको व्यवस्था गर्न लागेको छ । यस विषयमा अन्तिम निर्णयमा पुग्नुपूर्व सरकारले त्यस्ता कम्पनी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यकताबारे निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थपिएका आयाम नेपालमा पनि थपिनुलाई मुलुक थप विकासको चरणमा प्रवेश गरेको र आधुनिक बन्दै गएको भनी व्याख्या गर्ने गरिएको छ । तर विकसित मुलुकमा साचालन गरिएका सबै प्रकारका बजार हाम्रो जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक हो÷होइन भन्ने विषयमा बहस भएको पाइँदैन । आधुनिकताको नाममा ुसेचुरेसनुमा पुगेका अर्थतन्त्रमा आवश्यक ठानिएका बजार प्रणाली हाम्रो जस्तो मुलुकमा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?

डेरिभेटिभ मार्केट साचालन गरेर मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त कुन क्षेत्रको रिक्त स्थान पूर्ति हुन्छ एक्सचेन्जले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार हुने सुन कच्चा तेल अन्य धातु र कृषि उपजको कन्ट्राक्ट कारोबार गराउने गरेका छन् । त्यो कारोबार खरिद-बिक्रीबाट ग्राहकले मुनाफा गरेमा सरकारलाई आयकर तिर्छन् तसर्थ सरकारका लागि फाइदा हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्ने गरिएको छ । तर ती कारोबारले न कसैलाई केही उपभोग गर्न मिल्छ न तिनले कसैको कुनै आवश्यकता पूरा गर्छ । यो कारोबार जुवा खेलेजस्तो हो । एकले गुमाउँछ अर्कोले कमाउँछ । पसलमा गएर नुन किन्यो भने उपभोक्ताको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ र पसलेले मुनाफा कमाउँछ । तर नेपालमा चलिरहेको डेरिभेटिभ मार्केटले नाफा र नोक्सान दुईबाहेक कुनै विशेषता राख्दैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कारोबार हुने वस्तुको भविष्यको मूल्य आँकलन गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिले मुनाफा गर्छ । तसर्थ ज्ञान र क्षमता भएको व्यक्तिले मुनाफा गने हुँदा यसलाई जुवा भन्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । यसलाई जुवा नमानेर व्यापार नै मान्ने हो भने पनि उसले अन्य व्यापारले जस्तो कसैको आवश्यकता पूर्तिको काम गर्दैन ।

हालसम्म एक्सचेन्ज कम्पनीले फिजिकल डेलिभरी सुरु गरेका छैनन् । फिजिकल डेलिभरी गरेपछि ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्छ भन्ने तर्क एकथरीको छ । फिजिकल डेलिभरी गर्ने भनेको सुन हो । अनुपात्दक सुन किन्न चाहने व्यक्तिका लागि अन्य तरिकाले किन्न अहिले पनि स्वतन्त्रता छ । सुनको कन्ट्राक्ट कारोबार गर्ने र आवश्यक भए सुन नै खरिद गर्न सक्ने सुविधाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै अनुकूल प्रभाव पार्दैन ।

डेरिभेटिभ मार्केटले नेपालमा उत्पादित कृषि सामानको कन्ट्राक्ट र डेलिभरी सुरु गरेमा त्यो उत्पादक हुने देखिन्छ । तर प्रायः एक्सचेन्जले नेपाली किसानको अवस्था उकास्न कृषि सामग्रीको कारोबार गर्ने नारा दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि सामग्रीको पेपर कारोबार गराएका छन् जसले नेपाली किसानलाई केही पनि उपलब्धि हुने कुरै भएन । एक्सचेन्जहरुको उद्देश्य सुन कारोबार गराउने हो किनकि यसको मूल्य र कन्ट्राक्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार तयार गरिन्छ । यसले गर्दा क्लियरिङ मेम्बरले आपुनो जोखिम शून्यमा राख्न यस्तो कारोबारका लागि विदेशी एक्सचेन्जसँग ुहेजु गर्न सक्छ ।

विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी भएर कारोबार गर्दा नेपालीले कमाउनेभन्दा गुमाउने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालीले पैसा गुमाउँदा कुनै तरिकाले पैसा बिदेसिन्छ । नेपाली एक्सचेन्जको अनलाइनमा नेपाली ग्राहकलॆ खरिद गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपरेको कन्ट्राक्ट किन्ने व्यक्ति विदेशी परेको रहेछ भने नेपालीले व्यहोरेको घाटाबराबर रकम बिदेसिन्छ । कन्ट्राक्ट अवधिमा बिक्री भएन भने क्लियरिङ मेम्बरले कन्ट्राक्ट सकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफू शून्य जोखिममा रहन क्लियरिङ मेम्बरले हेज गरेको हुन्छ । यसले गर्दा उसले विदेशी एक्सचेन्जसँग खरिद गरेको कन्ट्राटमा घाटा सहनुपरेको छ भने पैसा बिदेसिन्छ र उसले नेपाली ग्राहकले सहेको घाटाबाट आपुनो घाटा परिपूर्ति गर्छ ।

सुन वा पेट्रोलियम कन्ट्राक्ट कारोबारमा नेपालीले भविष्यको मूल्यबारे बढी आँकलन गर्न सके भने मुनाफा कमाउन सक्छन् । तर यसो हुनु सम्भव छैन किनकि नेपाली ग्राहकसँग त्यस्ता वस्तुको विश्लेषण गर्ने क्षमता अमेरिकनको भन्दा बढी छैन । एक्सचेन्ज ब्रोकरहरुले भनेअनुसार अहिलेसम्म डेरिभेटिभ मार्केटमा लागेका ९० प्रतिशत मानिसले घाटा व्यहोरेका छन् ।

बिबिए र एमबिए पढेका विश्वभरिका नयाँ-नयाँ बजार बुझेका युवा जनशक्तिबाट यस्ता बजार सुरु भएका छन् । ती क्षमतावान् नेपाली युवा जनशक्तिले स्वदेशमा आपुनो ज्ञान प्रयोग गरेकोमा उनीहरु धन्यवादका पात्र छन् । तर उनीहरुको ज्ञानलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा गाँस्ने गरी प्रयोग गर्न मार्गनिर्देश गरिनु नीति निर्माताको काम हो । एकजना प्राविधिकले शक्तिशाली बम बनाउन सक्छ त्यो उसको स्वागतयोग्य कुरा हो तर त्यो हतियार केका लागि प्रयोग गने भन्ने विषय नीति निर्माताको जिम्मेवारीको कुरा हो ।

यसर्थ नेपालमा डेरिभेटिभ मार्केट साचालन गर्ने हो भने नेपाली वस्तुको कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रत्यक्ष नेपाली किसानलाई लाभ पुग्नेखालले साचालन गर्नुपर्छ । सुन र कच्चा तेलसँग गाँसिएको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हामीलाई आवश्यक छैन ।

खुलाबजार नीतिमा आएका बजारलाई सरकारले रोक्नु हुँदैन भन्ने अर्को तर्क पनि उठ्न सक्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमार्पुत स्वदेशी कम्पनीको सेयर स्वदेशी नागरिकले मात्र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न मिलेको छ भने डेरिभेटिभ मार्केट पनि यसरी नेपालभित्र मात्र सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । १६ वर्ष इतिहास पुगेको सेयर बजारमा बल्ल गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबार गर्न दिनेबारे प्रकि्रया सुरु भएको छ । डेरिभेटिभ भने एकैपटक पूर्ण चरणमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । खुलाबजार भन्दैमा सब कुरालाई खुला गर्नुपर्ने बाध्यता पनि सरकारलाई छैन । जस्तॊ कि सरकारले क्यासिनोमा नेपालीलाई खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सोही कारण नेपालीले जुवा हारेर विदेशी मुद्रा बाहिरिने सम्भावना छ । तर डेरिभेटिभमा भने नेपाली र विश्वभरका लगानीकर्ता समावेश हुने हुँदा नेपालीले हार्दा विदेशी मुद्रा कुनै न कुन रुपमा बाहिरिने गर्छ ।

अर्कोतर्पु अत्यावश्यक संस्थाहरु बिमा बैंक पुँजीबजार आदिमा सरकारले आवश्यक नियमन गर्न नसक्दा कयांै मानिसले अनजानमा धनसम्पत्ति गुमाउनुपरेको छ । यी संस्थामा विभिन्न विकृति मौलाएको छ । यद्यपि यी संस्थामा लगानी गरेर कसैले पैसा गुमाएका छन् भने अर्को नेपालीले कमाएको छ । अर्थात् नेपालबाट पुँजी पलायन भएको छैन । तर डेरिभेटिभ बजारबाट पुँजी पलायन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ । अत्यावश्यक संस्थाको नियमन त सही ढंगले गर्न सक्षम नभएको सरकार मात्र नाफा-घाटाका लागि गरिने डेरिभेटिभ मार्केटको नियमनमा पनि फसेपछि उसको क्षमता कति प्रभावकारी होला दैनिक ५÷१० करोड रुपैयाँ कारोबार हुने गरेको दोस्रो पुँजीबजार साचालक संस्था जम्मा एउटा छ । दैनिक मार्जिनको मात्र हिसाब गर्दा पनि ४०÷८० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको डेरिभेटिभमा भने ३ संस्था आइसकेका छन् । सरकारी निकायले यत्रो ठूलो कारोबार गर्ने ३ संस्थालाई कसरी नियमन गर्ला अब अरुले पनि कम्पनी खोल्न चाहे के निर्णय गर्ला ?

(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ चैत १२ मा प्रकाशित)