निक्षेप बढाउने उपाय

रमेश घिमिरे

बैंकहरुमा अपेक्षित निक्षेप नथपिएपछि तरलता समस्या उत्पन्न भयो र निक्षेप बढाउने उपायबारे अहिले बहस चलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ को पुस मसान्तसम्म अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वाणिज्य बैंकमा नेपाली निक्षेप ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर यो अवधिमा बैंकले १६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

मुद्रा प्रदायको विस्तार उल्लेख्य हुनु तर बैंकमा पर्याप्त तरलता नहुनुले बैंकबाहिर पैसा रहेको स्पष्ट भएको छ । टोलटोलमा बैंकको उपस्थिति भएर पनि बैंकमा पैसा नआउनुको कारण गम्भीर ढंगले सोच्नु आवश्यक छ ।

निक्षेप नबढ्नुमा कुनै एक मात्र कारण जिम्मेवार मान्न सकिन्न । वाणिज्य बैंकले दिने निक्षेप ब्याजदर मूल्यवृद्धिको तुलनामा अत्यन्तै कम भएको हुनाले सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा बचत गर्न हिच्किचाएको वास्तविक हो । तर ठूलो पैसा कसैले पनि निस्क्रिय राख्दैन । सित्तैमा कमाएको ठगेर गैरकानुनी तरिकाले कमाएको पैसा भने ठूलै रकम भए पनि कुनै अवधिसम्म निस्क्रिय राखिएको हुनसक्छ ।

बैंकमा पैसा राख्दा कम ब्याज पाइने भएपछि अनौपचारिक अर्थात् व्यक्तिले व्यक्तिलाई महँगो ब्याजदरमा ऋण दिने प्रवृत्ति बढ्छ । बजारमा ऋण दिँदा ३६ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ र बैंकमा जम्मा गर्दा ६ प्रतिशत पाइन्छ भने पैसा भएको मानिसले पहिलो विकल्प रोज्न सक्छ ।

यसैगरी बैंकले थोरै ब्याज दिएपछि मानिस सहकारी संस्थामा आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले बैंकले सहकारीको तुलना गरी ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्न सक्छन् ।

निक्षेप बढाउने अर्काे उपायको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुको सहमतिमा कर्जा नीति खुकुलो पार्नुपर्छ । विगतमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट बलियो धितोमा ऋण प्रवाह नगरेका कारण खराब कर्जा बढेको निष्कर्ष निकाली राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बलियो धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश मानिसले पैसा भएका वेला निक्षेप राख्ने र काम परेका वेला ऋण लिन चाहन्छन् । त्यस्ता ग्राहक तान्न बैंकले कर्जा नीति खुकुलो राख्नुपर्छ । सुविधासम्पन्न ठाउँमा रहेको घरजग्गा धितो नभई कर्जा नदिने नीतिले त्यस्ता ग्राहक बैंकले आकर्षित गर्न सक्दैन ।

उदाहरणका लागि सबैभन्दा बढी जनघनत्व र आर्थिक कारोबार भएको क्षँेत्र काठमाडौं हो । सबैभन्दा बढी ऋणको आवश्यकता जसलाई हुन्छ उसले बैंकबाट ऋण पाउँदैन । व्यापार व्यवसाय गरेर सफल हुने अधिकांश मानिस राजधानीबाहिरबाट आएका छन् । किराना पसल हार्डवेयर पसल लुगा पसलदेखि ठूला व्यापार गर्नेसम्म र स्कुल÷कलेज साचालक राजधानीबाहिरबाटै आएका छन् । उनीहरु बैंकबाट ऋण लिएर मुनाफा गरी ऋण चुक्ता गर्न सक्षम छन् । तर बैंकले यहीँको घरजग्गा धितो नराखी ऋण नदिने हुँदा त्यस्ता लाखौँ व्यक्ति बैंकका ग्राहक बन्न मान्दैनन् । उनीहरुले सहकारीबाट ऋण लिन्छन् र बचत पनि त्यसमै गर्छन् । सहकारीमा महँगो ब्याज भएर पनि उनीहरुले चुक्ता गर्न सकेका छन् भने बैंकको नतिर्ने सम्भावना छैन ।

वासलात र परियोजना हेरेर बैंकले ऋण दिने नीति खुकुलो हुनुपर्छ । यसरी ऋण दिँदा पहिलेजस्तो जोखिम छैन । कर कार्यालयले नयाँ प्रविधि लागू गरेर व्यवसायीलाई पारदर्शी हुन बाध्य पार्दै गएको छ दर्तावाल लेखापरीक्षकले गर्ने लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले विस्थापन गर्दै गएका छन् । लेखापरीक्षक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थामार्फत् लेखापरीक्षकलाई बफादार बनाउन पहल गर्दै कर्जा प्रवाह गर्दा वासलातप्रतिको विश्वास बढाउँदै लैजान आवश्यक छ ।

उद्योग÷व्यापार गर्न चाहने व्यक्ति पनि पहिलेको तुलनामा बढी व्यावसायिक बन्दै गएका छन् । त्यसैले पहिलेको तुलनामा अबका परियोजना असफल हुने सम्भावना कम देखिन्छ । परियोजनाको सफलतामा हुँदै गएको परिवर्तनलाई बैंकहरुले आपुनो कर्जा नीतिमा पनि ुरिपुलेक्टु गर्नुपर्छ ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बैंकमा जम्मा गरेको पैसाको स्रोत देखाउनुपर्ने र गैरकानुनी आर्जन गरेको भए छानबिन हुने नियमका कारण पनि निक्षेप घटेको दाबी गरिएको छ । आतंकवादी काममा पुँजी उपयोग नहोस् र कसैले पनि अबैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नपाओस् भनेर विश्वभर लागू गरिएको एन्टी मनी लाउन्डरिङ ऐनअन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको हो । गैरकानुनी रुपले कमाएको पैसा बैंकमा नआएको हुनाले बैंकमा तरलता समस्या हल गर्न नियम खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने माग जायज देखिँदैन । बैंकले बैध पैसाबाटै तरलता व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारले एन्टी मनी लाउन्डरिङ ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सन्तुलन कायम गर्न नसकेका कारण निक्षँेप आउन नसकेको हो । सरकारले स्रोत खोज्ने नियम खुकुलो पारेर होइन अन्य नियम कडा पारेर निक्षँेप बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । बैंकमा अबैध पैसा राख्दा छानबिन हुन्छ भने डर धेरैलाई छ तर घरमा राखेमा छानबिन हुँदैन भन्ने विश्वास छ । सरकारले अबैध सम्पत्ति जहाँसुकै भए पनि छानबिन गर्नुपर्छ । अहिले त जो औपचारिक क्षेत्रमा आएको छ त्यसलाई कडाइ गर्ने तर अनौपचारिक क्षेत्रलाई वास्ता नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति देखिएको छ ।

बैंकको निक्षेपसँगै अन्य वस्तुको खरिदजस्तै जग्गा घर गाडी कम्पनी आदिमा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत देखाउनुपर्ने नियम छ । त्यसैले बैंकमा निक्षेप नराख्दैमा गैरकानुनी धनले मान्यता पाउँछ भन्ने छैन ।

सरकारले सरकारी निकायमा अभिलेख रहने कारोबारमा यसरी कडाइ गरेपछि मानिसले ती चरणमा प्रवेश नगरी पुँजी पलायन गराएका छन् । सरकारले त्यसमा भने कुनै नियन्त्रण गरेको छैन । विदेशबाट आएका कामदारको डलर गल्लीगल्लीमा साट्ने बजार तथा बैंकबाट समेत भारु संकलन गर्ने अनि त्यसलाई विदेश पुर् याउने क्रम जारी छ । तर यसलाई रोक्न सरकारले कुनै चासो देखाएन । ठूलो अंकको नेपाली मुद्रा सरकारी जानकारी नहुने गरी राख्ने र विदेशी मुद्रामा साट्ने अवसर मिलेपछि विदेश लैजाने क्रम जारी नै छ ।

सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा मात्र कडाइ गरेका कारण औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्दै र अनौपचारिक तथा अबैध अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ । नियम लागू नहुने क्षेत्रको आकार आधाभन्दा ठूलो भएपछि जेजस्ता नियम लगाए पनि अपेक्षित सुधार हुन सक्दैन ।

अनौपचारिक वा अबैध रुपमै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको परिमाण अझै पनि ठूलो छ । ढुकुटी खेल्ने स-सानो रकम अरुबाट ऋण लिने र ठूलो रकम बनाएर केही महँगो ब्याजमा घरबाटै ऋण दिने कारोबार ठूलो परिमाणमा हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारी निकायले आपुनो अभिलेखमा दर्ता हुन आउने कारोबार रकमको अनुगमन गर्न सुरु गर्नुअघि अनौपचारिक वा अबैध कारोबारको अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसो गरेपछि अबैध पैसालाई कर तिरेर बैध बनाउन मानिस बाध्य हुन्छन् र बैंकमा निक्षेप बढ्ने सम्भावना पनि बढ्छ ।

(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ फागुन २६ मा प्रकाशित)