शोधनान्तर असन्तुलन बढ्न सक्छ

रमेश घिमिरे

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना सार्वजनिक गर्ने ुदेशको वर्तमान आर्थिक स्थितिु ले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थितिबारे जानकारी दिने गर्छ । अर्थतन्त्रको अवस्था सकारात्मक नकारात्मक वा सामान्य भएको उक्त विवरणले संकेत गर्ने गर्छ । हरेक महिना विवरण सार्वजनिक हुने भए पनि अर्धवार्षिक र वार्षिक विवरण अर्थतन्त्रको अवस्था जाँच्न प्रयोग गरिन्छ । १÷२ महिनाको तथ्यांक नकारात्मक हुँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था रहँदैन किनकि त्यो समस्या अल्पकालीन मात्र हुन सक्छ । तर लगातार ६ महिनासम्म कुनै सूचक नकारात्मक हुनु साँच्चै समस्या पर्नु हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाको तथ्यांक बढी समय लगाएर भए पनि सकेसम्म यथार्थ कारोबारका आधारमा तयार गर्ने गर्छ । सबै विवरण समयमा प्राप्त नभए अन्य महिनामा राष्ट्र बैंकले अनुमानका आधारमा मासिक आर्थिक स्थिति तयार गर्ने गर्छ । ६ महिनाको विवरणमा भने अनुमानित तथ्यांक समावेश गरिँदैन र कारोबार तथ्यांक पर्खेर तयार गरिन्छ । तसर्थ यस विवरणलाई पूर्ण विश्वासिलो मान्ने गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनाको वित्तीय विवरणमा व्यापार घाटा उच्च वृद्धि र शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको सार्वजनिक भएदेखि नै आर्थिक संकट भयो भन्ने विषयमा चर्चा सुरु हुँदै आएको छ । त्यो स्थिति ६ महिनासम्म कायम रहेपछि आर्थिक समस्या दीर्घकालीन प्रकृतिको हो भन्ने प्रस्ट भएको छ । ३ महिनाअघि देखिएको १९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको शोधनान्तर घाटा ६ महिनामा १९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ०३२ देखि हालसम्म ३ महिनाभन्दा बढी शोधनान्तर घाटा देखिएको यो चौथोपटक हो । यसअघि ०५२ मा शोधनान्तर घाटा देखिएको थियो  ।

शोधनान्तर घाटामा वस्तु आयात मुख्य कारक देखिएको छ । ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४० प्रतिशतले वस्तु आयात बढेर १ खर्ब ८४ अर्ब ८५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । विकासशील मुलुकमा व्यापार घाटा हुनु स्वाभाविक भए वस्तु निर्यात गरेको आम्दानीले कुल आयातको १७ प्रतिशत खर्च मात्र व्यहोर्न सक्नु चिन्ताको विषय हो । विकासशील मुलुकमा करिब ६० प्रतिशत आयात धान्ने पैसा निर्यातबाट आर्जन गर्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । निर्यात भने १३ प्रतिशत घटेर पुससम्म ३१ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।

आयातको वृद्धि उल्लेख्य मात्रामा घट्ने सम्भावना देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३३ अर्ब रुपैयाँबराबरको सुन आयात भएको छ । नेपालको माग धान्न त्यसको एक तिहाइ सुन पर्याप्त हुन्छ । अस्वाभाविक रुपमा बढी मात्रामा भित्रेको सुनलाई सरकारले व्यवस्थित गरेको छ । तसर्थ सुनको आयात आगामी महिना सो अनुपातमा बढ्ने छैन । तर अन्य वस्तु भने मागअनुसार नै आयात भइरहेकाले आयात घट्ने सम्भावना छैन । नेपालमा बन्न नसक्ने वस्तु आयात नगरी सुखै छैन । देशमा पनि उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आयात घटाउन स्वदेशी उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । निर्यातको आम्दानी अत्यन्तै न्यून भएकाले निर्यात बढाउनैपर्ने बाध्यता छ । तर स्वदेशमा उत्पादन र निर्यात बढाउन सक्ने वातावरण छैन । बन्द हड्ताल लोडसेडिङ श्रम विवाद चन्दा पुँजी अभाव र चर्काे ब्याजदरका कारण भएका उद्योगले क्षमता विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून छ भने नयाँ उद्योग आउने सम्भावना शून्यप्रायः छ । तीन महिनादेखि बैंकले ठूलो ऋण प्रवाह गरेका छैनन् । थप ३ महिना यही स्थिति रहेमा उद्योगको अवस्था अझ धराशयी हुनेछ । नयाँ उद्योग खोल्न ७० प्रतिशत बैंक कर्जा लगानी गर्नुपर्छ तर बैंक त्यसका लागि सक्षम छैनन् । भएका उद्योगले पनि १८÷१९ प्रतिशतमा कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता छ । उच्च लागतमा सामान उत्पादन गरेर आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र विदेशमा बजार पाउन दुवै कठिन छ ।

मानिसको माग पूरा गर्न आयात बढ्ने निश्चित छ । अब सरकारले निर्यात बढाउन पहल गर्नुभन्दा आयात रोक्ने सजिलो बाटो अपनाउनेछ । जबर्जस्ती आयातमा रोक लगाएर शोधनान्तर घाटा कम गर्ने सरकारी प्रयास जनअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताविपरीत हुनेछ । विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्ने अनि निर्यात गर्न नसकेर आयात रोक्ने बाटो लिनु भनेको राज्य असफलतातिर लाग्नु हो ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा रेमिट्यान्सको वृद्धि डलरमा १३ प्रतिशत रहेको छ । रेमिट्यान्सको अंक सानो हुँदा वृद्धिदर उच्च दरमा बढेको थियो अहिले ठूलो अंक भएको हुनाले सोही दरमा वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने राष्ट्र बैंक अधिकारीको भनाइ छ । गत वर्ष २ खर्ब ९ अर्ब पुगेको रेमिट्यान्समा यो वर्ष अघिल्लो वर्ष बराबरकै रकम थपिए पनि वृद्धिदर घट्नेछ । कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारमा रहेका छन् । अक्षम कामदारका रुपमा योभन्दा बढी संख्या बाहिरिएर बढी आम्दानी िभœयाउने आशा अब गर्न सकिन्न । अब रेमिट्यान्स वृद्धि १५ प्रतिशतबाट माथि नजाने विज्ञको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्स ुसेचुरेसनुमा पुगेको हुनाले पुरानो वृद्धिदर कायम हुन सक्दैन भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता ठीक हो भने आयातमा सोही मान्यता किन लागू हुन नसकेको हो वर्षभरिमा २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएकोमा अर्काे वर्ष ४० प्रतिशत वृद्धि हुन कसरी सम्भव हुन्छ यी तथ्यांकले शोधनान्तर स्थितिमा गम्भीर किसिमको असन्तुलन बढ्दै गएको देखाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने लोडसेडिङका कारण डिजेल खपत उच्च दरमा बढेको छ । हाल ८ सय मेगावाट बिजुली माग भएको बेला साढे २ सय मेगावाट मात्र प्राधिकरणले आपूर्ति गर्न सकेको छ । उद्योगी र व्यापारीले अरु मागको पूर्ति डिजेल जेनेरेटरबाट गरिरहेका छन् जसले गर्दा पेट्रोलियम आयात उच्च दरमा बढिरहेको छ । तत्काल ठूला जलविद्युत् परियोजना सुरु हुने चरणमा नरहेका हुनाले लोडसेडिङ र पेट्रोलियम आयात हरेक वर्ष बढ्दै जानेछ । लोडसेडिङ बढ्न नदिने हो भने पनि भारतबाटै बिजुली किन्नुपर्ने भएकाले आयातबापत विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकमा तरलता समस्या सहज पार्न असल कर्जा धितोमा पुनःकर्जा दिने तयारी गरेको छ । यस्तो कदमले अल्पकालीन तरलता समस्या मात्र समाधान गर्छ निक्षेप संकलन दर वृद्धि नभई बैंकिङ प्रणाली सहज हुँदैन । अघिल्ला वर्षमा २० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको निक्षेप अहिले ५ प्रतिशत वृद्धिमा खुम्चेको छ । त्यसलाई वृद्धि नगरी राष्ट्र बैंकले पुनःकर्जा दिएर समस्या समाधान हुँदैन । निक्षेप बढाउन अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा िभœयाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन तथा पुँजी पलायन घटाउन आवश्यक छ । तर यी समस्या न स्वतः समाधान हुनेछन् न त सम्बन्धित निकायले समाधानका लागि पहल गरेका छन् । तसर्थ अर्थतन्त्रको भविष्य अन्योलमै रहेको छ ।

(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ ५ चैतमा प्रकाशित)