रियाक्टिभ केन्द्रीय बैंक

 

रमेश घिमिरे

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोएक्टिभ निर्णय पूर्वसावधानी नगर्ने र रियाक्टिभ दुर्घटनापछि कारबाही गर्ने गरेकाले वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका छन् । भविष्यको सही प्रक्षेपण गर्न नसक्ने अनि गम्भीर नकारात्मक नतिजा आइसकेपछि कडा कदम चाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा गरेको कडाइ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । वाणिज्य बैंकमार्फत् प्रतीतपत्र खोलेर ६ महिनामा ३३ अर्ब रुपैयाँको सुन आयात भयो । वाणिज्य बैंकले केन्द्रीय बैंकलाई दैनिक विवरण पेस गर्छन् । एलसीको पैसा राष्ट्र बैंकमार्फत् नै विदेशमा भुक्तानी हुने हुनाले स्वतः यस विषयमा राष्ट्र बैंक जानकार हुन्छ । स्वदेशी खपत ५-६ अर्ब रुपैयाँको हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले निकालेका अघिल्ला वर्षकै तथ्यांकबाट देखिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकको तबसम्म होस खुलेन जबसम्म शोधनान्तर घाटा साढे २० अर्ब पुगेन । तीन महिनामै साढे १९ अर्ब शोधनान्तर घाटा हुँदा पनि केन्द्रीय बैंकले कारण खोजेन । अन्ततः सुन आयातको कारण शोधनान्तर घाटा भएको निष्कर्ष निकालेर राष्ट्र बैंकले एलसीमार्फत् सुन आयात गर्न रोक लगायो ।

राष्ट्र बैंकको निर्णयले शोधनान्तर घाटा त रोकिएला तर यसले ठूलो सामाजिक समस्या निम्त्याइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आपुनो खाताको सन्तुलन मिलाउन मात्र कदम चाल्छ । उसको कदमले समाजमा कति नकारात्मक प्रभाव पर् यो भन्ने विषयमा उसलाई मतलब हुँदैन । अस्वाभाविक रुपमा बढी सुन आयात भइरहेको तथ्यांक बेलैमा सरकारलाई दिएर केन्द्रीय बैंकले सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न चुक्यो । ढिला नै गरी भए पनि राष्ट्र बैंकले दिएको सूचनाको आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न सकेन । सुन आयात गरेर भारत पठाउने व्यक्तिबारे राष्ट्र बैंकले सूचना पाए पनि सरकारले गैरकानुनी रुपमा सुन निर्यात गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न आवश्यक ठानेन । आयातमा रोक लगाइदिएपछि नियमित बजारमा सुनको अभाव भयो र विदेशमा भन्दा प्रतितोला १६ सय रुपैयाँसम्म महँगोमा नेपालीले सुन किन्न बाध्य भए । सबै वस्तुमा महँगीको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणलाई संस्कृति निर्वाहको लागि ३० हजार रुपैयाँ तोला सुन अति महँगो भइसकेको थियो त्यसमाथि मूल्य थपियो ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँ सटहीमा पनि कडाइ गरेको छ । भारु खर्च बढेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकको कदमपछि राष्ट्र बैंकबाट भारु खर्च त कम भएको छ तर यसले पनि ठूलो सामाजिक विसंगति निम्त्याइसकेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले वास्तवमै भारु चाहिएका मानिसलाई पनि पैसा दिएका छैनन् । जसले गर्दा भारुको कालोबजारी भइरहेको छ । भारु १८० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । तर सरकारले गैरकानुनी रुपमा भारु कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्न कत्ति पनि चासो देखाएको छैन । राष्ट्र बैंकले केही बैंकमार्फत् बिमाशुल्कको नाममा भारु बाहिरियो भनेर सबैलाई कडाइ गरेको छ जसको प्रत्यक्ष सजाय बिरामी परेर भारत उपचार गर्न जाने सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।

घटना थाहा भइसकेपछि पनि दोषी किटान गरेर कारबाही गर्न नसक्ने अनि हचुवाको भरमा खराब प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ भनेर सोलोडोलो निर्णय गर्ने नियामक निकायको लाचारीपनका कारण सर्वसाधारण पीडित बन्न पुगेका छन् ।

जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ भन्ने सबैले पहिलेदेखि नै बुझेको विषय थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा दिइरहेका छन् भन्ने केन्द्रीय बैंकसँग तथ्यांक थियो । तर कयौं संस्थाले ७०-८० प्रतिशत रियलस्टेटमा कर्जा दिँदासम्म राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय गरेन । यद्यपि जग्गाको भाउ घट्न सुरु नहुँदै वा कुनै बैंक गम्भीर जोखिममा नपर्दै राष्ट्र बैंकले सचेत गरायो । यो निर्णय केही ढिला भए पनि सुनको हकमा जस्तो ढिला होइन । तर राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट कर्जालाई जुन रुपमा संवोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन । उच्च कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनी-विशेषलाई छुट्टै निर्देशन दिएर गोप्य रुपमा सुधार गर्न सकिने विकल्प नछानी मनोवैज्ञानिक त्रास फैलने गरी रियलस्टेटमा कर्जासीमा तोकियो । जसले गर्दा घरजग्गा व्यवसायी सर्वसाधारण र बैंकहरुमा अनावश्यक त्रास फैलियो । यो खराब प्रवृत्तिका मानिसले साचालन गर्ने व्यवसाय हो भन्नेसम्म भ्रम पर्न गयो ।

राष्ट्र बैंकले एउटै क्षेत्रमा बढी कर्जा भयो भन्ने हिसाबमा जग्गामा कडाइ गर् यो । तर समाजमा व्यवस्थित बसोबासको माग र आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ । जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेको अवस्थामा मात्र कर्जा जोखिम हुने हो । त्यो स्थिति आएको र नआएको वेला राष्ट्र बैंकले एउटै नीति लिनु हुँदैन । अहिले लिएको नीति जग्गाको बजार अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले आवश्यक परेमा पुनरावलोकन गर्नु सामाजिक न्याय हुनेछ ।

नियामक निकायले एक समयको आवश्यकता हेरेर निर्णय गर्ने र अर्काे ठूलो समस्या नआएसम्म वा कसैको दबाब नआएसम्म निर्णयलाई समय सन्दर्भअनुसार परिमार्जन नगर्ने चलन छ । सेयरको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा उच्च बिन्दुमा पुगेर डेढ वर्षअघि ११ सय ७५ कायम भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जथाभावी कर्जा दिएका कारण सेयरको मूल्य त्यसरी बढ्न पुगेको थियो र बैंकको कर्जाको भविष्य पनि जोखिममा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालीन अवस्थामा मार्जिन लेन्डिङमा रोक लगायो भने सेयरधितो कर्जामा कडाइ गर् यो । सेयर मूल्य चरम बिन्दुमा पुग्दा लागू गरेको नियम राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको छ । डेढ वर्षको अन्तरमा सेयरको मूल्यमा ठूलो गिरावट आइसकेको छ । सेयर मूल्य अझै पनि अस्वाभाविक उच्च रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष हुन सक्छ । त्यसो हो भने पनि चरम बिन्दु र मध्यमखालको उच्च बिन्दु हुँदा एउटै नीति लागू गर्नु न्यायोचित होइन । केही बैंकमा पदाधिकारीको मिलेमतोमा सेयरमा चलखेल भएको सूचना पाएको भए राष्ट्र बैंकले त्यही बैंकलाई मात्र कडाइ गर्न सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै असल व्यक्तिलाई समेत असर पर्ने गरी निर्णय कायम गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले रियाक्टिभ निर्णय गर्नु राम्रो होइन तर रियाक्टिभ नै भए पनि निर्णय गरेन भने त समस्या झनै बढ्छ । उदारीकरणमा बजार बिगि्रयो भने बजारलाई सच्याउने मौका दिनुपर्छ अति नै भयो भने मात्र सरकारी निकायले नीतिगत अंकुश लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ । सुरुमै केही निर्णय गर् यो भने राष्ट्र बैंकले कामै गर्न दिएन भन्ने आरोप पनि आउन सक्छ र घटना भएपछि कारबाही गर् यो भने घटना हुँदासम्म के हेरेर बसेको थियो भन्ने आरोप आउन सक्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले गरेका निर्णय हेर्दा ए_िक्स्ट्रम चरम नीति लिएको देखिन्छ । कहिले पूरै छाडा छोडिदिने र कहिले एकदमै कडाइ गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले कस्तो अवस्थामा कस्तो निर्णय लिने हो भनेर केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट नीति अंगिकार गर्नुपर्छ । मौदि्रक र वित्तीय सबलता कायम गर्ने उद्देश्यले मात्र होइन अशिक्षा गरिबी र पछौटेपनमा गुजि्रएको सामाजिक संरचनालाई पनि ख्याल गरेर राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र जोगाउने काम मात्र गर्ने हो सामाजिक सुरक्षाको काम सरकारको हो भनेर राष्ट्र बैंक पन्छिन मिल्दैन । राष्ट्र बैंक नीतिगत दृष्टिले स्वायत्त निकाय भए पनि आर्थिक रुपमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो ।

(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ फागुन १३ मा प्रकाशित)