बैंकिङ जोखिम र निक्षेप

रमेश घिमिरे

चिया पसलदेखि चेक साट्ने वा सेयर आवेदन भर्ने लाइनमा समेत केही बैंक डुब्न लागेका छन् भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ । सर्वसाधारणमध्ये जान्ने-बुभुनेले आ-आपुनै तरिकाले त्यो प्रश्नको जवाफ दिने गरेका छन् । बैंकिङ जोखिमका विभिन्न चरणमध्ये निक्षेप जोखिम अन्तिम चरणमा आउने गर्छ । नेपालमा सबैभन्दा प्रभावकारी नियामक निकाय मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्व निक्षेपको सुरक्षा हो । अन्य कम्पनी टाट पल्टिए सीमित व्यक्तिलाई मात्र असर पर्छ । तर बैंक टाट पल्टियो भने लहरो तान्दा पहरो झरेझैं अर्थतन्त्रमा असर पर्ने हुनाले सरकारले सक्षम नियामक स्थापना गरेको हो ।

राष्ट्र बैंक भएपछि बैंक कहिल्यै टाट पल्टिँदैनन् आँखा चिम्लेर बैंकमा पैसा राख्नु हुन्छ भन्ने अर्थ पनि लगाउन मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले बैंक स्थापना गर्न लगानी गरेका सेयरधनीको सुरक्षा हेर्दैन निक्षेपकर्ताको मात्र हो । राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताका लागि पनि सही बाटो भने देखाइदिन्छ । सेयर लगानीकर्ताले चुनेका मानिसले बैंक साचालन गर्ने हुँदा उनीहरुको सुरक्षा गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व होइन । तर बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने ग्राहकको बैंक साचालनमा कुनै भूमिका नहुने हुँदा उनीहरुको सुरक्षा गर्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो । त्यसैले सेयर किन्न चाहने व्यक्तिले बैंकबारे बढी जानकारी लिनुपर्छ । त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले साधारण सेयरधनीप्रति सहानुभूति राख्ने गर्छ । खराब व्यवस्थापन भएका कम्पनी पुँजी वृद्धि गरेर पनि व्यवस्थापन सुधार भएनन् भने लगानीकर्ताको झन् ठूलो रकम जोखिममा पर्छ । व्यावहारतः व्यवस्थापनमा संस्थापक लगानीकर्ता हावी हुने र अप्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुले नै बढी फाइदा लिने गरेका कारण केन्द्रीय बैंकले साधारण सेयरधनीप्रति सहानुभूति राखेको हो । केन्द्रीय बैंकले हालै मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कम्पनीका संस्थापकले पहिले पैसा चुक्ता गरेपछि मात्र साधारण सेयरधनीसँग पैसा माग्नुपर्ने नियम लागू गर्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।

बैंक घाटामा गए भने त्यसको असर निक्षेपकर्तालाई पर्दैन सेयरधनीलाई मात्र पर्छ । बैंक नाफामा नगई सेयरधनीले लाभांश पाउँदैनन् । यदि बैंक टाट पल्टिए भने निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता पाएर बाँकी भए मात्र सेयरधनीले लगानी फिर्ता पाउँछन् । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएकाले निक्षेपकर्ता बढी सुरक्षित भएका छन् । अहिले वाणिज्य बैंकले २ अर्ब विकास बैंकले ६४ करोड र फाइनान्स कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर् याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सेयरधनीको ठूलो लगानी भएपछि संस्था टाट पल्टियो भने निक्षेपकर्ताको ठूलो रकम डुब्छ भने निक्षेपकर्ताले सो रकमबाट समेत फिर्ता पाउने हुँदा बढी सुरक्षित हुन्छन् ।

बैंकसँग नेपाली निक्षेपको २० प्रतिशत तरलता हुनैपर्ने नियम लागू गरिएको छ । यसले गर्दा निक्षेपकर्ताले आपुनो खाताबाट चाहिएजति पैसा झिक्न सक्छन् । बैंकले फिर्ता नहुने क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह गरेको छ भने निक्षेपकर्ताको रकम डुब्ने खतरा हुन्छ । त्यसरी कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकको वर्तमान अवस्था राम्रो देखिए पनि भविष्यमा एक्कासि खतरा देखिन्छ किनकि भाका पुगेपछि ऋण असुली हुँदैन । यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले पुँजीकोष पर्याप्तताको व्यवस्था लागू गरेको छ । सबै ऋण जोखिमपूर्ण हुँदैनन् राष्ट्र बैंकले कुन क्षेत्रको ऋणमा जोखिमको भार कति हुन्छ भनेर हिसाब निकालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा जति जोखिम क्षेत्रमा कर्जा दिएको छ उति बढी पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ । वाणिज्य बैंकसँग कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको १० प्रतिशत पुँजीकोष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको मतलब जोखिमपूर्ण कर्जा लगानी गर्न निक्षेपको पैसा मात्र भएर पुग्दैन लगानीकर्ताको पैसा पनि चाहिन्छ । विकास बैंकले प्राथमिक पुँजीको १५ र फाइनान्स कम्पनीले २० गुणासम्म मात्र निक्षेप परिचालन गर्न पाउँछन् । यसबाट निक्षेपकर्ताको जोखिम कम हुन सक्छ ।

यसैगरी केन्द्रीय बैंकले एकै व्यक्ति वा संस्थालाई प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सेयर धितो कर्जामा पनि प्राथमिक पुँजीभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै एउटै कम्पनीको सेयरमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह पाइँदैन । रियलस्टेटमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत तथा रियलस्टेट र घरकर्जामा गरी ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने र यस्तो कर्जालाई क्रमशः २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ । यस्तै बैंकले स्वदेशी निक्षेपको ५।५ प्रतिशत नगद राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी ऋणपत्रमा वाणिज्य बैंकले ८ विकास बैंकले ३ र फाइनान्स कम्पनीले २ प्रतिशत निक्षेप लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने क्रममा छ । यस्ता प्रावधानले भविष्यमा आउन सक्ने खतरा न्यूनीकरण गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हरेक तीन महिनाको वित्तीय विवरण ३५ दिनभित्र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रकाशित अपरिस्कृत वित्तीय विवरण बाह्य लेखापरीक्षणको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा फरक परेमा केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्छ । तसर्थ बैंकले प्रकाशन गरेको विवरण हेरेर जोखिम रहे÷नरहेको पत्ता लगाउन सकिन्छ । यद्यपि एक कम्पनीको सेयर धितोमा कति कर्जा प्रभाव भएको छ भनेर राष्ट्र बैंकले विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयरधनीलाई कर्जा दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । तर संस्थापकले नजिकको व्यक्तिको नाममा कर्जा लिने वा दुई कम्पनी मिलेर एकअर्काबाट ऋण लिन सक्छन् । नतिर्ने नियतले वा मुनाफा गर्न नसक्ने व्यवसाय गर्न कर्जा लिइएको भए जोखिम हुन्छ । यसबारे सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले छड्के जाँचबाट पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने गर्छ । केन्द्रीय बैंकको यो भूमिका कमजोर भयो भने बैंक जोखिममा पर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकले बढी निक्षेप हुने वाणिज्य बैंकमा बढी निगरानी पुर् याउने र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीमा कम ध्यान पुर् याउने हुँदा वाणिज्य बैंकमा जोखिम आउने सम्भावना अझ कम हुन्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा ननाघेका संस्था सुरक्षित हुन्छन् । यस्ता सूचक तलमाथि भइहाल्दैमा बैंक जोखिममै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन किनकि व्यवस्थापनले केही समयमा सुधार गर्न सक्छ । खारेज भएको नेपाल विकास बैंकको अवस्था लामो समयदेखि खराब रहँदै आएको थियो । त्यसैले एक्कासि कुनै पनि बैंक टाट पल्टिने अवस्था आउँदैन र बैंक टाट पल्टियो नै भने पनि निक्षेपकर्ताको सबै पैसा डुब्ने सम्भावना हुँदैन ।

(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ फागुन २७ मा प्रकाशित)