Tuesday, April 20, 2010

दरिला गभर्नर

रमेश घिमिरे



मौदि्रक अर्थशास्त्रीका रुपमा चिनिएका नवनियुक्त गभर्नर डा। युवराज खतिवडाको अध्ययन भने चण्डी र गीतापाठबाट प्रारम्भ भएको थियो । उनी अर्थशास्त्री मात्र होइनन् समाजशास्त्री पनि हुन् । अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रको संयोजन गरेर उनले राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत रहँदा र सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिमा रहेर तदर्थवादमा चलेको राज्यसंयन्त्रलाई प्रगतिको बाटोमा धकेल्ने प्रयास गरिसकेका छन् । अध्ययन सकेपछि विभिन्न क्षेत्रमा जागिरको अवसर पाएका खतिवडाले पदीय मर्यादाअनुसार उच्च पद छाडेर नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक अधिकृत पद छानेका थिए । हाल विभिन्न निकायमा नेतृत्वदायी भूमिकाको अवसर पाएका खतिवडाले पुनः पदीय मर्यादाअनुसार तुलनात्मक रुपले तल्लो मर्यादाको गभर्नर नै रोजेका छन् । वित्तीय क्षेत्र मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको चर्चा भइरहेका वेला दुवै विषयमा दख्खल रहेका डा। खतिवडाले सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । िसंगो समाजको आर्थिक रुपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेका वेला नागरिकसमक्ष वित्तीय पहुँच पुर् याउन आवश्यक नीति तय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् खतिवडा । अन्य क्षेत्रको जति विकास गरे पनि सर्वसाधारणमा बैंकिङ प्रणालीको पहुँच नपुराएसम्म दिगो विकास हुन नसक्ने निष्कर्षमा स्पष्ट खतिवडाले आपुनो कार्यकालमा सोही कुरालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सल्लाहमा मात्रै चलेको छ आपुनो ठोस दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले अब त्यस्ता दातृ निकायको सिद्धान्त परिमार्जन गर्ने र आपुनो सिद्धान्तमा दातालाई सहमत गराएर उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका व्यक्तित्वलाई आपुनो नेतृत्वमा पाएको छ । खतिडाले विद्यावारिधि गर्दा तयार गरेको शोधपत्रमाथि दाताले तत्काल विश्वास गरेनन् विश्व बैंक र मुद्राकोषलाई विश्वासमा लिन उनले चार वर्ष पर्खनुपर् यो । त्यतिखेर पश्चिमाहरु मुद्राप्रदायबाट मूल्यवृद्धि पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्थे । तर खतिवडाले त्यो सिद्धान्त अपूरो भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । सन् १९६५ देखि १९९० सम्मको तथ्यांकको अध्ययनका आधारमा उनले विदेशी विनिमय दर र छिमेकी मुलुकको मूल्यदरले मूल्यवृद्धिलाई असर पर्ने निष्कर्ष निकाले । नेपालको खुला सिमानाको कारण वरिपरिको विनिमय दरले यहाँको मूल्य बढ्ने वा घट्ने हुन्छ । साथै मैदि्रक नीतिले शोधनान्तर स्थितिलाई प्रभाव पार्छ भन्ने उनको शोधले पत्ता लगायो । मुद्राप्रदाय बढी हुँदा आयात बढ्ने र विदेशी मुद्रा सिाचति घट्ने गरेको तथ्य उनले उजागर गरे ।
यस्तै जतिखेर दाताको सु´ाबमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरियो त्यतिवेला खतिवडा राष्ट्र बैंकमै कार्यरत थिए । सुधारको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय अवस्था सन्तुलित बनाउने र केन्द्रीय बैंकको क्षमता बढाउने दाताको प्रस्ताव थियो । तर खतिवडाले त्यतिखेर भने ुयस्तो सानो क्षेत्रको सुधारले मात्र हुँदैन सर्वसाधारण सबैलाई वित्तीय पहुँच पुर् याउनेगरी पुनस्रंरचना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।ु त्यतिखेर दाताहरु खतिवडाप्रति आक्रोशित भए । ुउनीहरुले मसँग रिसाएर केन्द्रीय बैंकमा सुधार विरोधीको बाहुल्य छ भनेर आरोप लगाएु खतिवडा भन्छन् ुमैले पाँच वर्षअघि भनेको कुरा दाताले बल्ल भन्न थालेका छन् वित्तीय पहुँच त बढाउनैपर्छ भनी ।ु
विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढेका उनले जागिरको सिलसिलामा समाजशास्त्रको पनि धेरै अध्ययन गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट एसिया प्रशान्त क्षेत्र ३५ मुलुकको आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मा पाउँदा उनी पुगनपुग २० मुलुक पुगे । युएनडिपीको तीनवर्षे जागिरमा उनले समाजशास्त्र सिक्ने मौका पाएका हुन् । उनको अनुभवमा ुराष्ट्रसंघले सामाजिक न्यायलाई बढी महŒव दिन्छ तर साधनबारे उसको विश्लेषण गहकिलो छैन ।ु राष्ट्रसंघबाट समाजशास्त्र सिकेका खतिवडाको अर्थशास्त्रले राष्ट्रसंघको नीतिमा रहेको सो खाली ठाउँ पूर्ति गर्न सहयोग गर् यो । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्षसम्म भएका डा। खतिवडा भन्छन् ुयोजनाकार बन्न अर्थशास्त्रीले अनिवार्य रुपमा सामाजशास्त्र बुझ्न आवश्यक छ ।ु अर्थशास्त्री सामाजशास्त्री मात्र नभई दर्शनशास्त्री बन्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन् ुहामी नेपाली भने अर्थशास्त्रको कोरा सिद्धान्तको कुरा गरेर बसिरहन्छाँै अनि तिनै अर्थशास्त्री ठूला योजनाकार भनेर गनिन्छन् ।ु विकासका लागि अर्थशास्त्र फाउन्डेसन कोस्र मात्र हो भन्ने उनको विश्वास छ । न अर्थशास्त्रले मात्र विकास गर्न सक्छ न त समाजशास्त्र एक्लैले । ुअर्थशास्त्रले तर्कविहीन कुरा गर्न दिँदैन । समाजशास्त्र पढेर साधन र स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्ने थाहा नहुँदा व्यावहारिक पक्षमा पुग्न सकिँदैनु उनको कथन छ ुअर्थशास्त्रीमा मानवसंवेदना हुँदैन । जब दुईवटाको संयोजन हुन्छ त्यो व्यक्ति मात्रै व्यावहारिक योजनाकार हुन्छ ।ु अब आपुनो प्रत्यक्ष जिम्मेवारी वित्तीय क्षेत्रको सुपरीवेक्षण मात्र भए पनि परामर्शदाताका रुपमा सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निरन्तर सहयोग गर्ने उनको उद्देश्य छ ।
०१३ साउन ३० गते दुर्गम ताप्लेजुङको लिम्बू बाहुल्य गाउँ फुङलिङमा किसान परिवारमा जन्मिएका खतिवडाले ब्राह्मण चलनअनुसार अक्षर चिनेपछि धर्मशास्त्र अध्ययन सुरु गरेका थिए । साथै उनले औपचारिक शिक्षा पनि लिन थाले । स्थानीय स्कुलमा प्राथमिक शिक्षा रुख र सानो कटेरोमुनि दुःख-सुखले छिचोलेका खतिवडाले गभर्नर बन्दासम्म भड्किलो र विलासी जीवन बिताएका छैनन् । काठमाडौंको विशालनगरमा उनको घरको पहिचान हो- वरिपरिका तुलनामा सबैभन्दा सानो र सजावट नभएको पुरानो घर । उनले घरमा नोकर-चाकर राखेर सुखसयल भोग गरेका छैनन् । जिम्मेवारी लिएपछि समाजमा परिवर्तनको छाप पार्नुपर्छ भन्ने उच्च विचार लिएका उनको जीवन भने निकै सादा छ । 

सात कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि खतिवडा परिवार तराईमा बसाइँ-सराइ सरेको थियो । ´ापाको बुधबारेबाट उनले ०२८ मा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरे । प्रथम श्रेणी आउँछ र विज्ञान पढेर डाक्टर बनुँला भन्ने आकांक्षु उनमा रहेछ तर एसएलसीमा केही अंकले प्रथम श्रेणी पुगेन । निम्न-मध्यमवर्गीय भएकाले कृषिमा लाग्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा उनको परिवारमा उनीबाहेक कसैले प्रवेशिकासम्म अध्ययन गर्ने अवसर पाएनन् । युवराजले पढेर जागिर खाने र भाइले खेतीपाती हेर्ने घरसल्लाह भएअनुसार उनले एसएलसीसम्म पढ्ने सौभाग्य पाएका थिए ।
उनका सामु एसएलसीपछि कलेज पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने दोधारे स्थिति फेरि आयो । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो बुबाले अब खेतीको जिम्मा युवराजले लिनुपर्छ भन्ने सोच बनाए । उनीहरुको आठ बिघा खेत थियो जसमा आफैँले श्रम गर्नुपथ्र्यो । अनि युवराज मज्जाले खेत जोत्ने र उब्जनी बढाउने काममा लागे । त्यसैबीच ०२९ मा १७ वर्षको उमेरमा उनको विवाह भयो । सानै उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने उनको बाध्यता थियो- आमा बिरामी भइरहने हुनाले घरायसी काममा सहयोगको खाँचो पूर्ति गर्न । १९ वर्षसम्मको उमेर उनले त्यसरी नै बिताए । त्यसपछि भने उनलाई उच्चशिक्षा पढ्ने इच्छा तीव्र भयो । घरबाट पूरा सहमति नलिई विद्रोह गरेर उनी निस्के । टाठो विद्यार्थी भएकाले उनले स्कुल पढ्दा नै ट्युसन पढाएर कमाएको केही पैसा बचत गरेका रहेछन् । त्यही पैसा बोकेर उनी भद्रपुरस्थित मेची क्याम्पस पुगे । उनी आइएको प्रवेश परीक्षामा प्रथम भए । उनलाई एसएलसीको नतिजामाथि शंका लागिरहेको थियो किनकि उनीभन्दा कमजोर विद्यार्थीको बढी अंक आएको थियो । आइए प्रवेश परीक्षापछि उनी आपुनो हाइस्कुल शिक्षा कमजोर रहेनछ भन्नेमा ढुक्क भए । तयारीविना नै प्रथम भएपछि उनमा पढेर केही गर्न सक्छु भन्ने आँट आएछ । आइए पढ्न उनले छात्रवृत्ति पाए । पछि घर सल्लाह पनि मिल्यो र घरबाट समेत आर्थिक सहयोग आउन थाल्यो । उनले साइन्स पढ्न नपाएपछि अंग्रेजी पढ्ने सोच बनाएका थिए । तर एउटा साथीले ुतिमीलाई हिसाब आउँछ अर्थशास्त्र पढु भनेछन् । डा। खतिवडा सम्´न्छन् ुसंयोगले तत्कालको पाँच मिनेटको निर्णयले म यो स्थितिमा आएको हुँ ।ु बिए पनि उनले सोही क्याम्पसबाट उत्तीर्ण गरे ।

एमए पढ्न अलि बढी पैसा चाहिने भएकाले उनको पढाइ फेरि दोधारमा पर् यो । उनले छात्रवृत्तिको रकम अलिअलि जोगाएर राखेका थिए । त्यतिखेरसम्म घरमा उनीबारे राम्रो कुरा पुगेपछि बुबाले पनि ु२÷३ वर्ष दुःख गर्छु तैंले पढ्ु भने । कीर्तिपुर त्रिविबाट उनी एमएमा भने दोस्रो भए उनलाई किशोर गुरुघरानाले जितेका थिए । उत्कृष्ट विद्यार्थीले स्वतः प्रध्यापनको जागिर पाउने व्यवस्थाअनुसार ०३८ मा उनले महेन्द्र मोरङ विराटनगरमा एमएसम्मलाई पढाए । यता राष्ट्र बैंकले पनि त्रिविमा पहिलो र दोस्रो हुनेलाई अस्थायी जागिरको आह्वान गर् यो । एक वर्ष प्राध्यापनपछि उनी राष्ट्र बैंक आए । सहायक अनुसन्धान अधिकृतमा अस्थायी नियुक्ति पाएका उनी प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका हुन् । उनले लोकसेवा आयोगबाट शाखा अधिकृतमा पनि नाम निकाल्न सफल भएका थिए । राष्ट्र बैंकमा पाँच वर्षको जागिरपछि पिएचडी गर्न उनी भारत गए । दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट तीन वर्षमा मौदि्रक अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरे । उनी ०४८ ०५३ र ०५८ मा बढुवा भई कार्यकारी निर्देशकसम्म पुगे । ०५९ मा सरकारले उनलाई काजमा योजना आयोगको सदस्य बनाएको थियो । तीन वर्ष योजना आयोगमा काम गरेपछि उनी गभर्नरको सल्लाहकारका रुपमा राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहे । ०६२ मा राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया प्रशान्त क्षँेत्रका लागि आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट छानिए ।



राजनीति र खतिवडा

सात कक्षा पढ्दादेखि नै उनलाई समाजको वातावरणले प्रगतिशील विचारधारातर्फ डोर् याइसकेको थियो । उनी सोही विचारधारामा अडिग छन् तर सकि्रय रुपमा राजनीतिमा कहिले पनि लागेनन् । संयोगको कुरा ०३६ ०४६ र ०६२ का आन्दोलनमा उनी काठमाडौंमा रहेनन् । जनमतसंग्रह हुँदा उनी हुम्लामा जनआन्दोलन हुँदा भारतमा र जनआन्दोलन-२ हुँदा श्रीलंकामा थिए । ०४६ को आन्दोलनअघि मनमोहन अधिकारी र आन्दोलनपछि मदन भण्डारीसँग उनको भेट भएको थियो ।


गभर्नरको चर्चा

उनी नेकपा एमालेको तेस्रोपटकको सिफारिसमा मात्र गभर्नर बन्न सफल भएका हुन् । अहिले पनि उनी सहजै गभर्नर भएनन् । एमालेले उनलाई गभर्नर बनाउन कांग्रेसका विभिन्न सर्त मान्नुपरेको छ । तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमाले गठबन्धन सरकारको वेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आपुूमाथि अन्याय गरेको खतिवडा बताउँछन् । पछि माओवादी र एमालेको गठबन्धन सरकारको पालामा विजयनाथ भट्टराईलाई पदमुक्त गरिएपछि एमालेले उनलाई गभर्नर बनाउने प्रयास गर् यो । तर अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले नमानेपछि उनी कोलम्बो फर्किए । राष्ट्रसंघको जागिरमा धेरै समय नबिताउने बरु नेपाल आएर कुनै संस्थामार्फत काम गर्ने इच्छा जागिरहेका वेला उनलाई प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाए । पुनः गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको पदावधि सकिएपछि प्रधानमन्त्री नेपालको पहलमा उनी गभर्नर नियुक्त भए । ुम पहिलोपटक साँच्चै गभर्नर हुन चाहेको थिएँ दोस्रो र तेस्रोपटक मेरो उत्कट इच्छा होइनु उनी भन्छन् ुदोस्रोपटक पहिले अन्याय परेको हुनाले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा आएको थियो भने अहिले पनि गभर्नर नियुक्ति हुने दिनसम्म म आगामी योजनाको मस्यौदा निर्माणमा व्यस्त थिएँ ।ु

०५१ मा एमाले सरकारले बनाएका योजनामा डा। खतिवडाको योगदान थियो जुन योजना अहिलेसम्म मुलुक सुहाउँदो विकास मोडलको रुपमा चर्चा हुने गर्छन् । उनी निर्माण आयोजना हेरेर योजना असफल भयो भन्ने निष्कर्षसँग सहमत छैनन् । ुसामाजिक विकासको पाटोलाई नहेरी सडक र हाइड्रोपावरको कुरा मात्र हेरेर विकासको मूल्यांकन हुन सक्दैनु खतिवडा भन्छन् ।

नेपालको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोण दातृ निकायसँग धेरै अन्तर छ । उनी भन्छन् ुदातृ निकायले उनका देशमा दुई सय वर्ष इतिहास बोकेको निजी क्षँेत्रको कुरा ल्याएर यहाँ जोड्न मिल्दैन ।ु यहाँ निजी क्षेत्र भर्खर उदाउँदो र अपरिपक्व चरणमा रहेको उनको निष्कर्ष छ ।



साहित्य रुचि

टेबलमा बसेर कहिल्यै नपढ्ने उनको बानी छ । ‘बेडमै बसेर पढ्छु,’ उनी भन्छन् । नेपाली लोकगीत मन पराउने खतिवडालाई बद्री पंगेनीको ‘जनताको लोकतन्त्र आएको छैन है’ भन्ने गीत मन पर्छ । मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यका समाजलाई सन्देश दिने सिरियल पनि उनले हेर्ने गरेका छन् । उनले रुचाएका नेपाली लेखकमा कर्ण शाक्य, जगदीश घिमिरे, स्वर्गीय बिपी कोइरालालगायत हुन् । चर्चित व्यक्तित्वका आत्मवृत्तान्त बढी पढ्ने उनको कविता र खण्डकाव्य अध्ययनमा पनि उत्तिकै रुचि छ । भूपि शेरचनको कविताबाट प्रभावित खतिवडाले पनि केही कविता त लेखे, तर प्रकाशन गरेनन् ।

पुरस्कार पाउने उद्देश्यले कविता लेखेका खतिवडाले पहिलो कविताबाट भने कुटाइ र गाली खानुपरेको थियो । आठ कक्ष्ाँमा संस्कृत पढाउने गुरुले खराब काम गर्नेमाथि आप्mनो विचार लेख्न भनेछन् । सात कक्षाबाटै प्रगतिशील विचारबाट प्रभावित उनले आप्mनै स्कुलका शिक्षकको तास खेल्ने र रक्सी खाने बानीप्रति ‘म रुचाउन्न“’ शीर्षात्मक कविता लेखे । कतिखेर नाम बोलाऊलान् र कविता वाचन गरौ“ला भनेर पर्खेका उनको सबै प्रतियोगीको पालो सकि“दा पनि नाम बोलाइएन । त्यसबारे शिक्षकस“ग कविताबारे जिज्ञासा राखेपछि उनलाई कार्यालयमा लगियो । ‘त्यसपछि त्यहा“ मलाई हात थाप् भन्दै काठको चिर्पटले दुईपटक पिटे र हाम्रोबारे कविता लेख्छस् भनेर माफी मगाए । त्यसपछि धेरै समय कविता लेखिन“,’ उनी सम्झिन्छन् । उनलाई जीवनमा पहिलो र अन्तिमपटक शिक्षकले पिटेको त्यही वेला हो ।

Saturday, April 10, 2010

अरु जहाँबाट पछि हटॆ त्यहीबाट अघि बढे राजेशबाबु

रमेश घिमिरे
 

सामान्यतयाः उद्यमीले उत्पादनका लागि कच्चापदार्थको सहज आपूर्ति र सहज बजार खोज्छ । पूर्वअध्ययनमा यी दुई अवस्था नपाए उद्यमीले लगानी गर्दैन । तर नयाँ क्षेत्रमा हात हाली सफलता पाउँदै आएका युवा उद्यमी राजेशबाबु श्रेष्ठको हकमा यो मान्यता लागू हुँदैन ।

नेपालमा पाउडर दुध उत्पादन उद्योग खोलेमा राम्रो बजार पाइने देखेका उनले दुध किसान र देशभर व्यापारको पनि केन्द्र चितवनलाई अध्ययनको केन्द्र बनाए । त्यहाँ किसानहरु पशुपालनमा आकर्षित हुनुको साटो युवापुस्ता आयआर्जनका लागि विदेसिने क्रम बढेको र गाउँमा दुध उत्पादन गर्ने क्रम घटेको उनको अध्ययनले देखायो । सामान्यतयाः यस्तो दृश्य अघि आएपछि लगानीकर्ता पछि हट्छ किनकि उसलाई कच्चा पदार्थको आपूर्ति महँगो पर्न जान्छ ।

अन्य लगानीकर्ताले जुन बिन्दुबाट लगानी नगर्ने सोच निकाल्छन् राजेशबाबुले त्यही बिन्दुबाट लगानी गर्ने सोच निकाले । ुकेही वर्षअघिसम्म दैनिक साढे तीन लाख लिटर दुध उत्पादन गर्ने किसानले पेशा छोड्दै गएपछि दुध उत्पादन घटेछंु उनले भने ु किसानको समस्या नै हाम्रो सम्भावना बन्यो ।ु

राजेशबाबु पाउडर दुध उद्योग खोल्ने अध्ययन गर्न चितवन पुग्दा अन्य उद्यमीले उनलाई अर्काे प्रसंगमा पनि उल्लाएछन् । चितवनमा स्थानीय निकाय र उद्योगी मिलेर पाउडर उद्योग खोल्ने प्रयास पहिल्यै गरेका रहेछन् । त्यो प्रयासलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले शिलयान्स गरेर विश्वास बढाइ दिएका रहेछन् । तर प्रधानमन्त्रीकले शिलयान्स गरेको आयोजना एक कदम अघि नबढेपछि नेपालमा धुलो दुध पुयाक्ट्री खोलेर साचालन गर्न सकिन्छ भनेर विश्वास गर्ने कोही बाँकी भएनन् । श्रेष्ठ सम्झिन्छन् ुचितवनका स्थानीय उद्योगीले मलाई सरकारले चाहँदा त परियोजना बनॆन सबै किसानले गाइ-भैंसी बेचिसके कसरी चलाउनुहुन्छ उद्योग भनेर अविश्वास गरे ।ु तर उनले हरेस खाएनन् आँट गरे ुपहिलो प्रेरणा किसानको समस्याबाट मिलेको थियो दोस्रो प्रेरणा अरु उद्यमीको निराशाबाट मिल्यो ।ु अनि सरकारले गर्न नसकेको हुनाले आपुूले झन गर्नुपर्छ भन्ने जोश उनमा आयो ।

उनले सोचे ुनेपालमा विदेशबाट पाउडर ल्याएर दुध बनाउने गरिएको हुनाले यहीं उत्पादन गर्न सके बजारको समस्या नै छन र किसान पनि आम्दानी नभएको हुनाले विदेसिएका हुन् । तिनीहरुलाई विदेशमा भन्दा बढी आम्दानी गर्ने बाटो देखाइदियो भने यही बस्छन् ।ु त्यसपछि उनी किसानको आम्दानी बढाउने जुक्ति जुराउन पट्टि लागे । ुहामीले दुध किनिदिन्छौं उन्नत जातका गाइभैसी पालेर दुध उत्पादन गर्नुस्ु भन्दैमा किसानले विश्वास गर्ने अवस्था छैन । बिक्री नभएर सडकमा दुध पोखेको पीडा किसानले बिस्रेका छैनन् । अर्काेतर्फ विदेश गएर तुरुन्त आम्दानी हुने ठाउँमा गाइवस्तु पालेर कहिले आम्दानी हुने विदेश जान गाउँघरमै ऋणधन गर्न सकिन्छ तर उन्नत जातका महँगा गाइभैसीं पाल्न कसले ऋण दिने राजेशबाबु किसानका यावत समस्या हल गरेर अघि बढ्न दृढ थिए । ५७ करोड रुपैयाँ लागतको उद्योग खोल्नुअघि उनले ४० लाख रुपैयाँ किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र सचेतना फैलाउन खर्चिसके । विदेशबाट उन्नत जातका वस्तु ल्याएर किसानको हातमा थमाउन उनी अफै प्रयासरत छन् । ुभारतमा गाई निर्यात प्रतिबन्ध गरिएको रहेछ त्यसैले चीनबाट ल्याउने प्रयास भइरहेको छु उनले सुनाए । उनले अहिले किसानलाई बिनाब्याज ऋण दिएर सशक्तीकरण गरिरहेका छन् । पछि किसानले पुयाक्ट्रीलाई दुध उपलब्ध गराएर त्यो ऋण चुक्ता हुने सहज उपाय उनले निकालेका छन् । त्यत्तिमात्र होइन कम्पनी नाफामा गएपछि किसानलाई समेत कम्पनीको मालिक बनाउन सेयर बिक्री गर्ने योजना उनले बनाइसके । ुकिसानले दुध बेचेको आम्दानी मात्र होइन कम्पनीले गरेको नाफाको हिस्सा पनि पाउनुपर्छ र कम्पनी आपुनै ठानेर पशुपालनमा लागून् भनेर यस्तो निर्णय गरेको होु उनले प्रस्ट पारे । १५ प्रतिशत सेयर किसान दिने गरी उनले चितवन मिल्क प्राइभेट लिमिटेड लाई लिमिटेड अर्थात पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरिसकेका छन् । सुरुमा उनले कम्पनीमा आफैं मालिक बन्ने सोच बनाएका भए पनि किसानको अवस्था र कम्पनीको भविष्य हेरेर समयानुकूल परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ुकिसानका छोरा पलायन नहोउन् भनेर हामीले कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने योजना अघि सार् यौं भने उद्योगको पनि मालिक बनाउने उदेश्यले दुध बिक्रेतालाई सेयर दिने निर्णय गर् यौंु उनले ठोस कुरा बताए ।

अहिले मुलुकमा दैनिक साढे चार लिटर दुधको व्यावसायिक कारोबार हुने गरेको छ । दैनिक डेढ लाख लिटर दुधबाट १५ टन पाउडर उत्पादन गर्ने चितवन मिल्कले त्यो साढे चार लिटरबाट कत्ति पनि दुध नलिई पुयाक्ट्री संचालन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि व्यावसायिक प्रयोगमा नआएको अहिले उत्पादन भइरहेको दुध र थप उत्पादन गरिने दुधमा निर्भर रहने कम्पनीको योजना छ । ुअहिलेका डेरीले आपुनो कच्चा पदार्थ घट्ला भनेर नडराए हुन्छ हामी स्वदेशी साथीको बजार खोस्न आएका होइनौं हामी त आयात प्रतिस्थापन गर्न र किसानको जीवनस्तर उकास्न मात्र आएका हौंु राष्ट्रियता झल्काउन खोजेजस्तै गरी राजेशबाबुले लामो वाच्य बोले । उनले अघि थपे ुहामीले चितवनका छिमेकी जिल्ला धादिङ गोरखा लमजुङ बारा मकवानपुर नवलपरासी र रुपन्देहीका किसानलाई सशक्तीकरण गरी थप दुध उत्पादन गर्ने उदेश्य लिएका छौं ।ु

सुरु वर्षमै उद्योग पूर्ण क्षमतामा संचालन गरेर अरुको बजार खोस्ने र तुरुन्तै मुनाफा कमाउने उनको सोच छैन । भन्छन् ुकिसानले दुधको उत्पादन जुन मात्रामा बढाउँदै लैजान्छन् त्यही अनुपातमा पाउडरको मात्रा बढाइदै लगिनेछ ।ु सुरु वर्ष दैनिक ३५ हजार लिटर दुध किन्ने दोस्रो वर्ष ६० हजार लिटर किन्ने र तेस्रो वर्षदेखि ७५÷८० प्रतिशत क्षमतामा उद्योग संचालन गर्ने योजना रहेको उनले जनाए । ुत्यसपछि मुनाफा हुन थाल्छु राजेशबाबुले भने ुबैंकको ऋण तिरिसक्न त ७ वर्ष कुनुपर्ने अनुमान छ ।ु

आज लगानी गरेर आजै मुनाफा गर्ने निश्चित भएका विभिन्न क्षेत्र छोडर कृषि उद्योगमा लगानी गर्न बैंकका लागि अनिवार्य थिएन किनकि ऋणी खोज्न बैंकले विज्ञापन गर्नुपर्ने अवस्था छैन निक्षेप खोज्नमात्र हो । राजेशबाबुले आपुनो योजना ७ वटा बैंकमा पेश गरे । उनको योजनालाई ३ वटा बैंकले पत्याए र ७० प्रशित कर्जाको सम्झौता गरे । चितवन मिल्कमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा बैंक अफ काठमाण्डू र नेपाल बैंक लिमिटेडले ऋण दिन तयार भएका हुन् । कम्पनीले केही हप्ताभित्रै पाउडर दुध बजारमा ल्याउने जनकाएको छ जसको ब्रान्ड नेम अझै टुंगो लगाइएको छैन ।

प्राविधिक क्षमता भएको सरकारी कम्पनी दुग्ध विकास संस्थानको ११ प्रतिशत सेयर रहेको चितवन मिल्क लिमिटेडले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ जसमध्ये १५ प्रतिशत किसानको हिस्सा रहनेछ ।

(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ फागुन ८ मा प्रकाशित)

निक्षेप बढाउने उपाय

रमेश घिमिरे

बैंकहरुमा अपेक्षित निक्षेप नथपिएपछि तरलता समस्या उत्पन्न भयो र निक्षेप बढाउने उपायबारे अहिले बहस चलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ को पुस मसान्तसम्म अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वाणिज्य बैंकमा नेपाली निक्षेप ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर यो अवधिमा बैंकले १६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

मुद्रा प्रदायको विस्तार उल्लेख्य हुनु तर बैंकमा पर्याप्त तरलता नहुनुले बैंकबाहिर पैसा रहेको स्पष्ट भएको छ । टोलटोलमा बैंकको उपस्थिति भएर पनि बैंकमा पैसा नआउनुको कारण गम्भीर ढंगले सोच्नु आवश्यक छ ।

निक्षेप नबढ्नुमा कुनै एक मात्र कारण जिम्मेवार मान्न सकिन्न । वाणिज्य बैंकले दिने निक्षेप ब्याजदर मूल्यवृद्धिको तुलनामा अत्यन्तै कम भएको हुनाले सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा बचत गर्न हिच्किचाएको वास्तविक हो । तर ठूलो पैसा कसैले पनि निस्क्रिय राख्दैन । सित्तैमा कमाएको ठगेर गैरकानुनी तरिकाले कमाएको पैसा भने ठूलै रकम भए पनि कुनै अवधिसम्म निस्क्रिय राखिएको हुनसक्छ ।

बैंकमा पैसा राख्दा कम ब्याज पाइने भएपछि अनौपचारिक अर्थात् व्यक्तिले व्यक्तिलाई महँगो ब्याजदरमा ऋण दिने प्रवृत्ति बढ्छ । बजारमा ऋण दिँदा ३६ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ र बैंकमा जम्मा गर्दा ६ प्रतिशत पाइन्छ भने पैसा भएको मानिसले पहिलो विकल्प रोज्न सक्छ ।

यसैगरी बैंकले थोरै ब्याज दिएपछि मानिस सहकारी संस्थामा आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले बैंकले सहकारीको तुलना गरी ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्न सक्छन् ।

निक्षेप बढाउने अर्काे उपायको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुको सहमतिमा कर्जा नीति खुकुलो पार्नुपर्छ । विगतमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट बलियो धितोमा ऋण प्रवाह नगरेका कारण खराब कर्जा बढेको निष्कर्ष निकाली राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बलियो धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकांश मानिसले पैसा भएका वेला निक्षेप राख्ने र काम परेका वेला ऋण लिन चाहन्छन् । त्यस्ता ग्राहक तान्न बैंकले कर्जा नीति खुकुलो राख्नुपर्छ । सुविधासम्पन्न ठाउँमा रहेको घरजग्गा धितो नभई कर्जा नदिने नीतिले त्यस्ता ग्राहक बैंकले आकर्षित गर्न सक्दैन ।

उदाहरणका लागि सबैभन्दा बढी जनघनत्व र आर्थिक कारोबार भएको क्षँेत्र काठमाडौं हो । सबैभन्दा बढी ऋणको आवश्यकता जसलाई हुन्छ उसले बैंकबाट ऋण पाउँदैन । व्यापार व्यवसाय गरेर सफल हुने अधिकांश मानिस राजधानीबाहिरबाट आएका छन् । किराना पसल हार्डवेयर पसल लुगा पसलदेखि ठूला व्यापार गर्नेसम्म र स्कुल÷कलेज साचालक राजधानीबाहिरबाटै आएका छन् । उनीहरु बैंकबाट ऋण लिएर मुनाफा गरी ऋण चुक्ता गर्न सक्षम छन् । तर बैंकले यहीँको घरजग्गा धितो नराखी ऋण नदिने हुँदा त्यस्ता लाखौँ व्यक्ति बैंकका ग्राहक बन्न मान्दैनन् । उनीहरुले सहकारीबाट ऋण लिन्छन् र बचत पनि त्यसमै गर्छन् । सहकारीमा महँगो ब्याज भएर पनि उनीहरुले चुक्ता गर्न सकेका छन् भने बैंकको नतिर्ने सम्भावना छैन ।

वासलात र परियोजना हेरेर बैंकले ऋण दिने नीति खुकुलो हुनुपर्छ । यसरी ऋण दिँदा पहिलेजस्तो जोखिम छैन । कर कार्यालयले नयाँ प्रविधि लागू गरेर व्यवसायीलाई पारदर्शी हुन बाध्य पार्दै गएको छ दर्तावाल लेखापरीक्षकले गर्ने लेखापरीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले विस्थापन गर्दै गएका छन् । लेखापरीक्षक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थामार्फत् लेखापरीक्षकलाई बफादार बनाउन पहल गर्दै कर्जा प्रवाह गर्दा वासलातप्रतिको विश्वास बढाउँदै लैजान आवश्यक छ ।

उद्योग÷व्यापार गर्न चाहने व्यक्ति पनि पहिलेको तुलनामा बढी व्यावसायिक बन्दै गएका छन् । त्यसैले पहिलेको तुलनामा अबका परियोजना असफल हुने सम्भावना कम देखिन्छ । परियोजनाको सफलतामा हुँदै गएको परिवर्तनलाई बैंकहरुले आपुनो कर्जा नीतिमा पनि ुरिपुलेक्टु गर्नुपर्छ ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बैंकमा जम्मा गरेको पैसाको स्रोत देखाउनुपर्ने र गैरकानुनी आर्जन गरेको भए छानबिन हुने नियमका कारण पनि निक्षेप घटेको दाबी गरिएको छ । आतंकवादी काममा पुँजी उपयोग नहोस् र कसैले पनि अबैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नपाओस् भनेर विश्वभर लागू गरिएको एन्टी मनी लाउन्डरिङ ऐनअन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको हो । गैरकानुनी रुपले कमाएको पैसा बैंकमा नआएको हुनाले बैंकमा तरलता समस्या हल गर्न नियम खुकुलो पार्नुपर्छ भन्ने माग जायज देखिँदैन । बैंकले बैध पैसाबाटै तरलता व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले एन्टी मनी लाउन्डरिङ ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सन्तुलन कायम गर्न नसकेका कारण निक्षँेप आउन नसकेको हो । सरकारले स्रोत खोज्ने नियम खुकुलो पारेर होइन अन्य नियम कडा पारेर निक्षँेप बढ्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । बैंकमा अबैध पैसा राख्दा छानबिन हुन्छ भने डर धेरैलाई छ तर घरमा राखेमा छानबिन हुँदैन भन्ने विश्वास छ । सरकारले अबैध सम्पत्ति जहाँसुकै भए पनि छानबिन गर्नुपर्छ । अहिले त जो औपचारिक क्षेत्रमा आएको छ त्यसलाई कडाइ गर्ने तर अनौपचारिक क्षेत्रलाई वास्ता नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति देखिएको छ ।

बैंकको निक्षेपसँगै अन्य वस्तुको खरिदजस्तै जग्गा घर गाडी कम्पनी आदिमा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत देखाउनुपर्ने नियम छ । त्यसैले बैंकमा निक्षेप नराख्दैमा गैरकानुनी धनले मान्यता पाउँछ भन्ने छैन ।

सरकारले सरकारी निकायमा अभिलेख रहने कारोबारमा यसरी कडाइ गरेपछि मानिसले ती चरणमा प्रवेश नगरी पुँजी पलायन गराएका छन् । सरकारले त्यसमा भने कुनै नियन्त्रण गरेको छैन । विदेशबाट आएका कामदारको डलर गल्लीगल्लीमा साट्ने बजार तथा बैंकबाट समेत भारु संकलन गर्ने अनि त्यसलाई विदेश पुर् याउने क्रम जारी छ । तर यसलाई रोक्न सरकारले कुनै चासो देखाएन । ठूलो अंकको नेपाली मुद्रा सरकारी जानकारी नहुने गरी राख्ने र विदेशी मुद्रामा साट्ने अवसर मिलेपछि विदेश लैजाने क्रम जारी नै छ ।

सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा मात्र कडाइ गरेका कारण औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्दै र अनौपचारिक तथा अबैध अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ । नियम लागू नहुने क्षेत्रको आकार आधाभन्दा ठूलो भएपछि जेजस्ता नियम लगाए पनि अपेक्षित सुधार हुन सक्दैन ।

अनौपचारिक वा अबैध रुपमै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको परिमाण अझै पनि ठूलो छ । ढुकुटी खेल्ने स-सानो रकम अरुबाट ऋण लिने र ठूलो रकम बनाएर केही महँगो ब्याजमा घरबाटै ऋण दिने कारोबार ठूलो परिमाणमा हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारी निकायले आपुनो अभिलेखमा दर्ता हुन आउने कारोबार रकमको अनुगमन गर्न सुरु गर्नुअघि अनौपचारिक वा अबैध कारोबारको अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसो गरेपछि अबैध पैसालाई कर तिरेर बैध बनाउन मानिस बाध्य हुन्छन् र बैंकमा निक्षेप बढ्ने सम्भावना पनि बढ्छ ।
(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ फागुन २६ मा प्रकाशित)

गल्फर प्रदीप

 रमेश घिमिरे

बिजनेसका लागि विदेश जाँदा एयरपोर्टमा उत्रिन नपाई त्यहाँको गल्फ कोस्र कहाँ र कस्तो छ भनेर खोजी सुरु गर्छन् उनी । त्यसपछि बिजेनस पार्टीसँगको भेट ।

मुलुकको अग्रणी व्यावसायिक घराना पाचकन्या ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठको परिचय छिनछिनका मिटिङ भाषण एवं नयाँनयाँ बिजनेस क्याम्पेनमा मात्र पूर्ण हुँदैन । साथसाथै उनी हुन् सफल गल्फर । गल्फ भनेपछि हुरुक्क हुने व्यवसायी । व्यस्तताको बीच फुस्रद निकालेर गल्फकोस्रतिर हानिइहाल्ने । ुगल्फ तर मेरो नशा नै होु सुनाउँछन् उनी । प्रदीपका समकक्षी भन्छन् ुप्रदीप लङ हिटर हो ।ु उनी काठमाडौं रहदाँ हरेक शनिबार गोकर्ण गल्फ कोस्रमा बित्ने गरेको छ ।

विदेश उत्रनेबित्तिकै गल्फकोस्रबारे चासो राख्ने मात्र होइन एक चरणको बिजनेस भेट सकिएपछि त्यहाँको कोस्रको स्वाद लिन पुगिहाल्छन् उनी । ु१५ देशका गल्फ कोस्रमा खेलिसकेको छु उनले सुनाए ुसकेसम्म विश्वका सबै कोस्रमा एकपटक खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।ु गल्फ विश्वभर बिजनेस पस्रनले खेल्ने खेल हो । त्यसैले कोस्रमा पनि प्रदीपले होटलमा भेट्ने एक्जुकेटिभपस्रनलाई नै भेट्छन् । ुमेरो बिजनेसमा गल्फले धेरै सहयोग पुर् याएको छु उनी भन्छन् ुगल्फकै कारण विश्वभर मेरा असल मित्र बनेका छन् र उनीहरुसँग व्यापार साझेदारी गर्न सजिलो भइराखेको छ ।ु

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई भावनात्मक एकतामा बाँध्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ स्कुल पढ्दादेखि नै खेलकुदमा मरिहत्ते गर्थे । २०१६ मा जन्मिएका उनी स्कुल र कलेज पढुन्जेल फुटबल खेलाडी रहे । आफ्नो समूहको क्याप्टेन थिए उनी फुटबलमा । तन्नेरी हुँदै जाँदा विस्तारै गल्फको लत बस्यो । व्यवसाय उनको पुख्र्यौली पेसा हो । ुव्यवसायमा हात हाल्नुपरेपछि फुटवलका लागि समय कम हुन थाल्योु उनले सुनाए ुत्यसपछि विकल्पको खेलको खोजीमा लागेँ ।ु

फुटबल छोडेर केही समय स्क्वास पनि खेले उनले । तर त्यसले हात दुख्न थालेपछि डाक्टरको सल्लाहले छाडिदिए । सानो बल भित्तामा हान्दै खेल्ने स्वाक्सका लागि धेरै स्टामिना चाहिने उनी बताउँछन् । डाक्टरले चार महिना नखेल्न भनेको थियो । दुई महिना त पर्खिए । तर त्यसपछि मन मानेन । ुस्क्वास खेलौं फेरि हात दुख्ला भन्ने डर नखेलौं खेल्ने बानीको तलतलु उनले स्मृति सुनाए ुत्यही बेला एक मित्रले बिजनेस पस्रनका लागि गल्फ उपयुक्त हुन्छ भनेर सल्लाह दिए ।ु

खेलकुदप्रति पहिल्यैदेखि रुचि भए पनि उनले गल्फर हुने लक्ष्य राखेका थिएनन् । ुपहिले-पहिले म अरुले गल्फ खेलेको देखेर हास्थँे कस्तो काम नभएको मान्छे होलाु उनले रोचक अनुभव खोतले ुदिनभर एउटा बलको पछि लाग्ने भनेर मलाई हाँसो उठ्थ्यो ।ु

गल्फको लत बस्नुमा पनि उनलाई विदेशका व्यापार साझेदारसँगको एक घटना काफी बन्यो । व्यापारको सिलसिलामा सन् १९९३ मा िसंगापुर गएका बेला साझेदारले ुफुसर्दका बेला के गर्छाै ु भनेर सोध्दा उनले केही नगर्ने जवाफ दिए । त्यसपछि साझेदारकै आग्रहमा त्यहाँको गल्फ कोस्र छिरेको श्रेष्ठ सुनाउँछन् । अनुभव नै नभएको खेल फेर अरुले खेलेको देख्दा पनि हाँसो उठ्ने तैपनि साथीले भनेपछि गल्फकोस्र छिरे उनी । ुतर पहिलोपटकमै सोच्दै नसोचेको सफलता हात लाग्योु उनले भने ुकोस्रमा गएर प्राक्टिस गर्दा त्यो अनुभवी साथीको भन्दा लामो बल हानेँ ।ु २ सय यार्ड अर्थात् ६ सय फिट दूरी हानेको देखेर साथी छक्क पर्दै साथीले ुतिमी त अनुभवी रहेछौ नि ु भने । त्यही सफलताले उनलाई बदल्यो र आज व्यवसायी मात्र नभएर झन्डै व्यावसायिक स्तरको गल्फर पनि बनायो ।

ुकाठमाडौं आएपछि मसँग खेल्ने साधन पनि थिएनु उनले भने ुअनि साथीसँग गएर खेल्न थालँे ।ु रुचि बढ्दै भएपछि एक÷डेढ वर्षमै उनको गेम निकै इम्प्रुभ भयो गाह्रो पनि भएन । ुत्यसपछि म गल्फ कहिले खेल्न पाउँला भनेर हुरुक्कै हुन थालेँु अनुभव सुनाए उनले ुशनिबार कहिले आउला र खेल्न पाइएला भनेर कुतकुती लाग्न थाल्यो ।ु उनी काठमाडौंमा हुँदा दैनिक एक÷डेढ घन्टा खेल्ने गर्छन् शनिबार भने गल्फकै दिन हो । ुशनिबार गल्फ कोस्रमा मोबाइल बजे पनि सकभर रिसिभ गर्दिनँु उनले खेलप्रतिको प्रतिबद्धता जनाए ुत्यो दिन अन्य कार्यक्रममा कसैले बोलाए पनि आउन नसक्ने बताउँछु ।ु विभिन्न प्रतियोगितामा उनले धेरै ट्रफी पनि जितेका छन् । वर्षमा कम्तीमा एकपटक विदेश जाने प्रदीप त्यहाँ एकपटक नखेली फर्कनुपर्ने बाध्यता भए निकै खिन्न हुन्छन् ।
जापान र दक्षिण कोरियामा त शैक्षिक योग्यतापछि कम्प्युटर ज्ञानजस्तै गल्फ जानेकालाई प्राथमिकता दिने चलन रहेको उनले सुनाए । नेपालमा पनि गल्फको विकासलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने उनको माग छ । ुअसमझदारी भएका ठूलाठूला राजनीतिक मुद्दा पनि गल्फ कोस्रमा सल्टिने गरेका छन्ु गल्फको महत्व खेलमा सीमित नभएको दाबीसहित उनले बखान गरे ुहरियालीमा हिँड्दै कुरा गर्दा मानिसको दिमाग खुला हुन्छ । यसले मानिसको चरित्र रिपुलेक्ट गर्छ उसलाई कन्ट्रोल र अनुशासित बनाउँछन् ।ु

उनी नेपाल गल्फ एसोसिएसनमा २००७-०८ मा अध्यक्ष पनि भए । ुगल्फमा दुःखलाग्दो कुरा भनेको लिप्त भएपछि समय बितेको पत्तो नपाउनु होु उनले सुनाए ।

नेपालमा सबैभन्दा राम्रो कोस्र गोकर्ण त्यसपछि एयरपोर्ट र तेस्रोमा आर्मीको रहेको उनी बताउँछन् । राजधानीबाहिर धरानमा पनि निर्वाना गल्फ कोस्र छ । तर त्यो कोस्र लामो भए पनि मेन्टिनेन्स भएको छैन । खेलाडीको संख्या पर्याप्त नहुँदा मेन्टिनेन्स नभएको हो । ुअविकसित ठाउँ भए पनि राम्रो गल्फ कोस्र छ भने एक्जुकेटिभ पस्रनलाई त्यहाँ जान मन लाग्छु उनी सुनाउँछन् ुराम्रो गल्फ कोस्र भएको जस्तोसुकै देश वा ठाउँ भए पनि त्यसको भ्रमण गर्न मन लाग्छ ।ु

प्रदीपका ६÷७ जना नियमित गल्फ खेल्ने साथी छन् । त्यसमध्ये उनी लङ हिटर हुन् । उनले १ हजार मिटरसम्म हान्ने गरेको बताए । ुतर प्रोफेसनल गल्फरले हामीले भन्दा लामो हान्छन्ु उनले भने । उनीहरु साथीबीच पैसा उठाएर हारजीत खेल्छन् । ुप्रतिस्पर्धा गर्दा खेल पनि रोचक हुन्छ । पैसा उठाएर खेल्ने जितेको पैसा त्यहीँ खाएर रमाइलो गर्दै खर्चन्छौँु दिनभरको रमाइलो उनले वर्णन गरे ुकसलाई केमा कसलाई केमा मन बसेको हुन्छ मलाई गल्फ एकदमै मन पर्छ ।ु

थाइल्यान्ड मलेसियालगायत मुलुक गल्फ टुरिजमको प्याकेज बेच्छन् । यहाँ त्यस्तो सुरुवात भएको छैन । त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ुनेपालमा १२ महिना खेल्न सकिने सन्तुलित हावापानी छु उनले भने ुयसले खेल पर्यटनलाई मात्र मद्दत पुग्दैन विश्वकै गल्फ सौखिनलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ ।ु उनी जीवनका हरेक पक्षमा गल्फले सहयोग पुर् याउने बताउँछन् । ुफुस्रद भएपछि मान्छे रक्सी जुवाजस्ता कुलतमा फस्न सक्छन्ु उनले भने ुगल्फ नभएको भए बिजनेस पस्रन पनि त्यस्तै कुलतमा फस्न सक्थे । गल्फले बिहान सबेरै उठ्ने बानी विकास गराउनुका साथै हरियो कोस्रमा हेरेर आँखा पनि तेजिलो हुन्छ ।ु

गल्फ खेल्न कोस्र साचालकलाई शुल्क तिर्नुपर्छ । नियमित खेल्नेलाई सस्तो पर्छ । गोकर्णमा ४÷५ लाख तिरेर १०÷१५ वर्षको सदस्यता लिन सकिन्छ । त्यसपछि चौमासिक मर्मत शुल्क तिरे पुग्छ । हरेक पटक तिर्ने गरी पनि खेल्न सकिन्छ । एक गेम १८ होलको हुन्छ । ठूलो कोस्रमा ३६ होल पनि खेल्न सकिन्छ । सामान्यतया एक गेम सक्न ६ घन्टा लाग्छ । गोकर्णमा एकैपटक सय जना खेल्न मिल्छ भने आरएनजिसी एयरपोर्ट मा ६० जना मात्र । कोस्रको लम्बाइअनुसार खेलाडी संख्या निर्धारण हुन्छ । एउटा होल ६ सय यार्डसम्म १८ सय फिट हुन्छ ।

गल्फमा सहयोगीको हुने भए पनि खेलाडीले पर्याप्त मेहनत पर्ने उनको भनाइ छ । ुझोला बोक्ने मानिस अर्काे भए पनि यताउति िहंडिराख्नुपर्छु उनले भने ु१८ होल खेल्दा ६÷७ किमि हिँड्नुपर्ने भएकाले थाकिन्छ । हेर्दा जस्तो सजिलो छैन ।ु । गल्फमा कन्सर्टेसन हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । ुकन्सल्ट्रेसन भएन भने आज राम्रो भएको खेल भोलि बिग्रन सक्छु उनले भने ुक्लबको एउटा भागले हान्नुपर्नेमा अर्काे भागले लाग्न सक्छ । लामो दूरी हान्दा दिमागमा सानो मात्र डिस्टर्ब भए पनि बिग्रन सक्छ ।ु

संसारमै महँगो गेम गल्फ हो । टप प्रोफेसनल खेलाडी अर्बपति खर्बपति छन् । विश्वमै यसका खेलाडीको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि ६-७ सय खेलाडी पुगिसकेको उनले बताए । स्पोर्ट्स्र च्यानलमा सबैभन्दा बढी आउने खेल गल्फ हो किनकि विश्वको कुनै ठाउँमा जहिले पनि महŒवपूर्ण टुर्नामेन्ट भइरहेको हुन्छ । ुभारतमा ठूलो खेलाडी आयो भने हामी त्यहाँ जान्छौँु प्रदीपले गल्फप्रतिको लगाव देखाए । विश्वकै महँगो खेलाडी टाइगर उड भारत आए भने २० लाख डलर लिने गरेको उनले सुनाए ।

उनी गल्फ टुरिजमको विकासमा आपुू पनि लागिपर्ने बताउँछन् । ुसमयले साथ दिए साथीहरुसँग मिलेर यसलाई अघि बढाउँछु प्रदीपले भने ुगल्फबाट विदेशीलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ ।ु राजधानीबाहिरको विकास गर्न गल्फलाई बलियो माध्यम बनाउन सकिने उनको सुझाव छ । ुराम्रो कार्यकारी जनशक्ति काठमाडौंबाहिर गएर बस्न चाहँदैनु उनले भने ुतर राम्रो गल्फ कोस्र विकास गर्ने हो भने ऊ सजिलै त्यहाँ जान राजी हुन्छ ।ु विदेशमा ठूल्ठूला कम्पनीका आपुनै गल्फ कोस्र हुन्छ । भारतको जम्सेदपुरमा टाटा कम्पनीको आपुनै कोस्र छ । प्रदीप त्यहाँ पनि पुगेर खेलेका छन् ।

(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ चैत २२ मा प्रकाशित)

डेरिभेटिभ बजारको औचित्व

रमेश घिमिरे

नेपालमा ४ वषअघि सुरु भएको डेरिभेटिभ बजारलाई सरकारले वैधता दिने प्रकि्रया अघि बढाएको छ । कमोडिटी वा डेरिभेटिभ मार्केटको नाममा खुलेका एक्सचेन्जले सुन कच्चा तेललगायत अन्तर्राष्ट्रिय सामानको कन्ट्राक्ट खरिदबिक्री गराउने गरेका छन् ।

ती कम्पनीहरुको आग्रहमा सरकारले डेरिभेटिभ मार्केटलाई नियमनको व्यवस्था गर्न लागेको छ । यस विषयमा अन्तिम निर्णयमा पुग्नुपूर्व सरकारले त्यस्ता कम्पनी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यकताबारे निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थपिएका आयाम नेपालमा पनि थपिनुलाई मुलुक थप विकासको चरणमा प्रवेश गरेको र आधुनिक बन्दै गएको भनी व्याख्या गर्ने गरिएको छ । तर विकसित मुलुकमा साचालन गरिएका सबै प्रकारका बजार हाम्रो जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक हो÷होइन भन्ने विषयमा बहस भएको पाइँदैन । आधुनिकताको नाममा ुसेचुरेसनुमा पुगेका अर्थतन्त्रमा आवश्यक ठानिएका बजार प्रणाली हाम्रो जस्तो मुलुकमा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?

डेरिभेटिभ मार्केट साचालन गरेर मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त कुन क्षेत्रको रिक्त स्थान पूर्ति हुन्छ एक्सचेन्जले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार हुने सुन कच्चा तेल अन्य धातु र कृषि उपजको कन्ट्राक्ट कारोबार गराउने गरेका छन् । त्यो कारोबार खरिद-बिक्रीबाट ग्राहकले मुनाफा गरेमा सरकारलाई आयकर तिर्छन् तसर्थ सरकारका लागि फाइदा हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्ने गरिएको छ । तर ती कारोबारले न कसैलाई केही उपभोग गर्न मिल्छ न तिनले कसैको कुनै आवश्यकता पूरा गर्छ । यो कारोबार जुवा खेलेजस्तो हो । एकले गुमाउँछ अर्कोले कमाउँछ । पसलमा गएर नुन किन्यो भने उपभोक्ताको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ र पसलेले मुनाफा कमाउँछ । तर नेपालमा चलिरहेको डेरिभेटिभ मार्केटले नाफा र नोक्सान दुईबाहेक कुनै विशेषता राख्दैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कारोबार हुने वस्तुको भविष्यको मूल्य आँकलन गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिले मुनाफा गर्छ । तसर्थ ज्ञान र क्षमता भएको व्यक्तिले मुनाफा गने हुँदा यसलाई जुवा भन्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । यसलाई जुवा नमानेर व्यापार नै मान्ने हो भने पनि उसले अन्य व्यापारले जस्तो कसैको आवश्यकता पूर्तिको काम गर्दैन ।

हालसम्म एक्सचेन्ज कम्पनीले फिजिकल डेलिभरी सुरु गरेका छैनन् । फिजिकल डेलिभरी गरेपछि ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्छ भन्ने तर्क एकथरीको छ । फिजिकल डेलिभरी गर्ने भनेको सुन हो । अनुपात्दक सुन किन्न चाहने व्यक्तिका लागि अन्य तरिकाले किन्न अहिले पनि स्वतन्त्रता छ । सुनको कन्ट्राक्ट कारोबार गर्ने र आवश्यक भए सुन नै खरिद गर्न सक्ने सुविधाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै अनुकूल प्रभाव पार्दैन ।

डेरिभेटिभ मार्केटले नेपालमा उत्पादित कृषि सामानको कन्ट्राक्ट र डेलिभरी सुरु गरेमा त्यो उत्पादक हुने देखिन्छ । तर प्रायः एक्सचेन्जले नेपाली किसानको अवस्था उकास्न कृषि सामग्रीको कारोबार गर्ने नारा दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि सामग्रीको पेपर कारोबार गराएका छन् जसले नेपाली किसानलाई केही पनि उपलब्धि हुने कुरै भएन । एक्सचेन्जहरुको उद्देश्य सुन कारोबार गराउने हो किनकि यसको मूल्य र कन्ट्राक्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार तयार गरिन्छ । यसले गर्दा क्लियरिङ मेम्बरले आपुनो जोखिम शून्यमा राख्न यस्तो कारोबारका लागि विदेशी एक्सचेन्जसँग ुहेजु गर्न सक्छ ।

विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी भएर कारोबार गर्दा नेपालीले कमाउनेभन्दा गुमाउने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालीले पैसा गुमाउँदा कुनै तरिकाले पैसा बिदेसिन्छ । नेपाली एक्सचेन्जको अनलाइनमा नेपाली ग्राहकलॆ खरिद गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपरेको कन्ट्राक्ट किन्ने व्यक्ति विदेशी परेको रहेछ भने नेपालीले व्यहोरेको घाटाबराबर रकम बिदेसिन्छ । कन्ट्राक्ट अवधिमा बिक्री भएन भने क्लियरिङ मेम्बरले कन्ट्राक्ट सकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफू शून्य जोखिममा रहन क्लियरिङ मेम्बरले हेज गरेको हुन्छ । यसले गर्दा उसले विदेशी एक्सचेन्जसँग खरिद गरेको कन्ट्राटमा घाटा सहनुपरेको छ भने पैसा बिदेसिन्छ र उसले नेपाली ग्राहकले सहेको घाटाबाट आपुनो घाटा परिपूर्ति गर्छ ।

सुन वा पेट्रोलियम कन्ट्राक्ट कारोबारमा नेपालीले भविष्यको मूल्यबारे बढी आँकलन गर्न सके भने मुनाफा कमाउन सक्छन् । तर यसो हुनु सम्भव छैन किनकि नेपाली ग्राहकसँग त्यस्ता वस्तुको विश्लेषण गर्ने क्षमता अमेरिकनको भन्दा बढी छैन । एक्सचेन्ज ब्रोकरहरुले भनेअनुसार अहिलेसम्म डेरिभेटिभ मार्केटमा लागेका ९० प्रतिशत मानिसले घाटा व्यहोरेका छन् ।

बिबिए र एमबिए पढेका विश्वभरिका नयाँ-नयाँ बजार बुझेका युवा जनशक्तिबाट यस्ता बजार सुरु भएका छन् । ती क्षमतावान् नेपाली युवा जनशक्तिले स्वदेशमा आपुनो ज्ञान प्रयोग गरेकोमा उनीहरु धन्यवादका पात्र छन् । तर उनीहरुको ज्ञानलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा गाँस्ने गरी प्रयोग गर्न मार्गनिर्देश गरिनु नीति निर्माताको काम हो । एकजना प्राविधिकले शक्तिशाली बम बनाउन सक्छ त्यो उसको स्वागतयोग्य कुरा हो तर त्यो हतियार केका लागि प्रयोग गने भन्ने विषय नीति निर्माताको जिम्मेवारीको कुरा हो ।

यसर्थ नेपालमा डेरिभेटिभ मार्केट साचालन गर्ने हो भने नेपाली वस्तुको कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रत्यक्ष नेपाली किसानलाई लाभ पुग्नेखालले साचालन गर्नुपर्छ । सुन र कच्चा तेलसँग गाँसिएको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हामीलाई आवश्यक छैन ।

खुलाबजार नीतिमा आएका बजारलाई सरकारले रोक्नु हुँदैन भन्ने अर्को तर्क पनि उठ्न सक्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमार्पुत स्वदेशी कम्पनीको सेयर स्वदेशी नागरिकले मात्र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न मिलेको छ भने डेरिभेटिभ मार्केट पनि यसरी नेपालभित्र मात्र सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । १६ वर्ष इतिहास पुगेको सेयर बजारमा बल्ल गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबार गर्न दिनेबारे प्रकि्रया सुरु भएको छ । डेरिभेटिभ भने एकैपटक पूर्ण चरणमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । खुलाबजार भन्दैमा सब कुरालाई खुला गर्नुपर्ने बाध्यता पनि सरकारलाई छैन । जस्तॊ कि सरकारले क्यासिनोमा नेपालीलाई खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । सोही कारण नेपालीले जुवा हारेर विदेशी मुद्रा बाहिरिने सम्भावना छ । तर डेरिभेटिभमा भने नेपाली र विश्वभरका लगानीकर्ता समावेश हुने हुँदा नेपालीले हार्दा विदेशी मुद्रा कुनै न कुन रुपमा बाहिरिने गर्छ ।

अर्कोतर्पु अत्यावश्यक संस्थाहरु बिमा बैंक पुँजीबजार आदिमा सरकारले आवश्यक नियमन गर्न नसक्दा कयांै मानिसले अनजानमा धनसम्पत्ति गुमाउनुपरेको छ । यी संस्थामा विभिन्न विकृति मौलाएको छ । यद्यपि यी संस्थामा लगानी गरेर कसैले पैसा गुमाएका छन् भने अर्को नेपालीले कमाएको छ । अर्थात् नेपालबाट पुँजी पलायन भएको छैन । तर डेरिभेटिभ बजारबाट पुँजी पलायन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ । अत्यावश्यक संस्थाको नियमन त सही ढंगले गर्न सक्षम नभएको सरकार मात्र नाफा-घाटाका लागि गरिने डेरिभेटिभ मार्केटको नियमनमा पनि फसेपछि उसको क्षमता कति प्रभावकारी होला दैनिक ५÷१० करोड रुपैयाँ कारोबार हुने गरेको दोस्रो पुँजीबजार साचालक संस्था जम्मा एउटा छ । दैनिक मार्जिनको मात्र हिसाब गर्दा पनि ४०÷८० करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको डेरिभेटिभमा भने ३ संस्था आइसकेका छन् । सरकारी निकायले यत्रो ठूलो कारोबार गर्ने ३ संस्थालाई कसरी नियमन गर्ला अब अरुले पनि कम्पनी खोल्न चाहे के निर्णय गर्ला ?

(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ चैत १२ मा प्रकाशित)

शोधनान्तर असन्तुलन बढ्न सक्छ

रमेश घिमिरे

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना सार्वजनिक गर्ने ुदेशको वर्तमान आर्थिक स्थितिु ले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थितिबारे जानकारी दिने गर्छ । अर्थतन्त्रको अवस्था सकारात्मक नकारात्मक वा सामान्य भएको उक्त विवरणले संकेत गर्ने गर्छ । हरेक महिना विवरण सार्वजनिक हुने भए पनि अर्धवार्षिक र वार्षिक विवरण अर्थतन्त्रको अवस्था जाँच्न प्रयोग गरिन्छ । १÷२ महिनाको तथ्यांक नकारात्मक हुँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था रहँदैन किनकि त्यो समस्या अल्पकालीन मात्र हुन सक्छ । तर लगातार ६ महिनासम्म कुनै सूचक नकारात्मक हुनु साँच्चै समस्या पर्नु हो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाको तथ्यांक बढी समय लगाएर भए पनि सकेसम्म यथार्थ कारोबारका आधारमा तयार गर्ने गर्छ । सबै विवरण समयमा प्राप्त नभए अन्य महिनामा राष्ट्र बैंकले अनुमानका आधारमा मासिक आर्थिक स्थिति तयार गर्ने गर्छ । ६ महिनाको विवरणमा भने अनुमानित तथ्यांक समावेश गरिँदैन र कारोबार तथ्यांक पर्खेर तयार गरिन्छ । तसर्थ यस विवरणलाई पूर्ण विश्वासिलो मान्ने गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनाको वित्तीय विवरणमा व्यापार घाटा उच्च वृद्धि र शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको सार्वजनिक भएदेखि नै आर्थिक संकट भयो भन्ने विषयमा चर्चा सुरु हुँदै आएको छ । त्यो स्थिति ६ महिनासम्म कायम रहेपछि आर्थिक समस्या दीर्घकालीन प्रकृतिको हो भन्ने प्रस्ट भएको छ । ३ महिनाअघि देखिएको १९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको शोधनान्तर घाटा ६ महिनामा १९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ०३२ देखि हालसम्म ३ महिनाभन्दा बढी शोधनान्तर घाटा देखिएको यो चौथोपटक हो । यसअघि ०५२ मा शोधनान्तर घाटा देखिएको थियो  ।

शोधनान्तर घाटामा वस्तु आयात मुख्य कारक देखिएको छ । ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४० प्रतिशतले वस्तु आयात बढेर १ खर्ब ८४ अर्ब ८५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । विकासशील मुलुकमा व्यापार घाटा हुनु स्वाभाविक भए वस्तु निर्यात गरेको आम्दानीले कुल आयातको १७ प्रतिशत खर्च मात्र व्यहोर्न सक्नु चिन्ताको विषय हो । विकासशील मुलुकमा करिब ६० प्रतिशत आयात धान्ने पैसा निर्यातबाट आर्जन गर्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । निर्यात भने १३ प्रतिशत घटेर पुससम्म ३१ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।

आयातको वृद्धि उल्लेख्य मात्रामा घट्ने सम्भावना देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३३ अर्ब रुपैयाँबराबरको सुन आयात भएको छ । नेपालको माग धान्न त्यसको एक तिहाइ सुन पर्याप्त हुन्छ । अस्वाभाविक रुपमा बढी मात्रामा भित्रेको सुनलाई सरकारले व्यवस्थित गरेको छ । तसर्थ सुनको आयात आगामी महिना सो अनुपातमा बढ्ने छैन । तर अन्य वस्तु भने मागअनुसार नै आयात भइरहेकाले आयात घट्ने सम्भावना छैन । नेपालमा बन्न नसक्ने वस्तु आयात नगरी सुखै छैन । देशमा पनि उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आयात घटाउन स्वदेशी उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । निर्यातको आम्दानी अत्यन्तै न्यून भएकाले निर्यात बढाउनैपर्ने बाध्यता छ । तर स्वदेशमा उत्पादन र निर्यात बढाउन सक्ने वातावरण छैन । बन्द हड्ताल लोडसेडिङ श्रम विवाद चन्दा पुँजी अभाव र चर्काे ब्याजदरका कारण भएका उद्योगले क्षमता विस्तार गर्ने सम्भावना न्यून छ भने नयाँ उद्योग आउने सम्भावना शून्यप्रायः छ । तीन महिनादेखि बैंकले ठूलो ऋण प्रवाह गरेका छैनन् । थप ३ महिना यही स्थिति रहेमा उद्योगको अवस्था अझ धराशयी हुनेछ । नयाँ उद्योग खोल्न ७० प्रतिशत बैंक कर्जा लगानी गर्नुपर्छ तर बैंक त्यसका लागि सक्षम छैनन् । भएका उद्योगले पनि १८÷१९ प्रतिशतमा कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता छ । उच्च लागतमा सामान उत्पादन गरेर आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र विदेशमा बजार पाउन दुवै कठिन छ ।

मानिसको माग पूरा गर्न आयात बढ्ने निश्चित छ । अब सरकारले निर्यात बढाउन पहल गर्नुभन्दा आयात रोक्ने सजिलो बाटो अपनाउनेछ । जबर्जस्ती आयातमा रोक लगाएर शोधनान्तर घाटा कम गर्ने सरकारी प्रयास जनअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताविपरीत हुनेछ । विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्ने अनि निर्यात गर्न नसकेर आयात रोक्ने बाटो लिनु भनेको राज्य असफलतातिर लाग्नु हो ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा रेमिट्यान्सको वृद्धि डलरमा १३ प्रतिशत रहेको छ । रेमिट्यान्सको अंक सानो हुँदा वृद्धिदर उच्च दरमा बढेको थियो अहिले ठूलो अंक भएको हुनाले सोही दरमा वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने राष्ट्र बैंक अधिकारीको भनाइ छ । गत वर्ष २ खर्ब ९ अर्ब पुगेको रेमिट्यान्समा यो वर्ष अघिल्लो वर्ष बराबरकै रकम थपिए पनि वृद्धिदर घट्नेछ । कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारमा रहेका छन् । अक्षम कामदारका रुपमा योभन्दा बढी संख्या बाहिरिएर बढी आम्दानी िभœयाउने आशा अब गर्न सकिन्न । अब रेमिट्यान्स वृद्धि १५ प्रतिशतबाट माथि नजाने विज्ञको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्स ुसेचुरेसनुमा पुगेको हुनाले पुरानो वृद्धिदर कायम हुन सक्दैन भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता ठीक हो भने आयातमा सोही मान्यता किन लागू हुन नसकेको हो वर्षभरिमा २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएकोमा अर्काे वर्ष ४० प्रतिशत वृद्धि हुन कसरी सम्भव हुन्छ यी तथ्यांकले शोधनान्तर स्थितिमा गम्भीर किसिमको असन्तुलन बढ्दै गएको देखाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने लोडसेडिङका कारण डिजेल खपत उच्च दरमा बढेको छ । हाल ८ सय मेगावाट बिजुली माग भएको बेला साढे २ सय मेगावाट मात्र प्राधिकरणले आपूर्ति गर्न सकेको छ । उद्योगी र व्यापारीले अरु मागको पूर्ति डिजेल जेनेरेटरबाट गरिरहेका छन् जसले गर्दा पेट्रोलियम आयात उच्च दरमा बढिरहेको छ । तत्काल ठूला जलविद्युत् परियोजना सुरु हुने चरणमा नरहेका हुनाले लोडसेडिङ र पेट्रोलियम आयात हरेक वर्ष बढ्दै जानेछ । लोडसेडिङ बढ्न नदिने हो भने पनि भारतबाटै बिजुली किन्नुपर्ने भएकाले आयातबापत विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकमा तरलता समस्या सहज पार्न असल कर्जा धितोमा पुनःकर्जा दिने तयारी गरेको छ । यस्तो कदमले अल्पकालीन तरलता समस्या मात्र समाधान गर्छ निक्षेप संकलन दर वृद्धि नभई बैंकिङ प्रणाली सहज हुँदैन । अघिल्ला वर्षमा २० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको निक्षेप अहिले ५ प्रतिशत वृद्धिमा खुम्चेको छ । त्यसलाई वृद्धि नगरी राष्ट्र बैंकले पुनःकर्जा दिएर समस्या समाधान हुँदैन । निक्षेप बढाउन अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा िभœयाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन तथा पुँजी पलायन घटाउन आवश्यक छ । तर यी समस्या न स्वतः समाधान हुनेछन् न त सम्बन्धित निकायले समाधानका लागि पहल गरेका छन् । तसर्थ अर्थतन्त्रको भविष्य अन्योलमै रहेको छ ।

(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ ५ चैतमा प्रकाशित)

बैंकिङ जोखिम र निक्षेप

रमेश घिमिरे

चिया पसलदेखि चेक साट्ने वा सेयर आवेदन भर्ने लाइनमा समेत केही बैंक डुब्न लागेका छन् भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ । सर्वसाधारणमध्ये जान्ने-बुभुनेले आ-आपुनै तरिकाले त्यो प्रश्नको जवाफ दिने गरेका छन् । बैंकिङ जोखिमका विभिन्न चरणमध्ये निक्षेप जोखिम अन्तिम चरणमा आउने गर्छ । नेपालमा सबैभन्दा प्रभावकारी नियामक निकाय मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्व निक्षेपको सुरक्षा हो । अन्य कम्पनी टाट पल्टिए सीमित व्यक्तिलाई मात्र असर पर्छ । तर बैंक टाट पल्टियो भने लहरो तान्दा पहरो झरेझैं अर्थतन्त्रमा असर पर्ने हुनाले सरकारले सक्षम नियामक स्थापना गरेको हो ।

राष्ट्र बैंक भएपछि बैंक कहिल्यै टाट पल्टिँदैनन् आँखा चिम्लेर बैंकमा पैसा राख्नु हुन्छ भन्ने अर्थ पनि लगाउन मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले बैंक स्थापना गर्न लगानी गरेका सेयरधनीको सुरक्षा हेर्दैन निक्षेपकर्ताको मात्र हो । राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताका लागि पनि सही बाटो भने देखाइदिन्छ । सेयर लगानीकर्ताले चुनेका मानिसले बैंक साचालन गर्ने हुँदा उनीहरुको सुरक्षा गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व होइन । तर बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने ग्राहकको बैंक साचालनमा कुनै भूमिका नहुने हुँदा उनीहरुको सुरक्षा गर्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो । त्यसैले सेयर किन्न चाहने व्यक्तिले बैंकबारे बढी जानकारी लिनुपर्छ । त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले साधारण सेयरधनीप्रति सहानुभूति राख्ने गर्छ । खराब व्यवस्थापन भएका कम्पनी पुँजी वृद्धि गरेर पनि व्यवस्थापन सुधार भएनन् भने लगानीकर्ताको झन् ठूलो रकम जोखिममा पर्छ । व्यावहारतः व्यवस्थापनमा संस्थापक लगानीकर्ता हावी हुने र अप्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुले नै बढी फाइदा लिने गरेका कारण केन्द्रीय बैंकले साधारण सेयरधनीप्रति सहानुभूति राखेको हो । केन्द्रीय बैंकले हालै मात्र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कम्पनीका संस्थापकले पहिले पैसा चुक्ता गरेपछि मात्र साधारण सेयरधनीसँग पैसा माग्नुपर्ने नियम लागू गर्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।

बैंक घाटामा गए भने त्यसको असर निक्षेपकर्तालाई पर्दैन सेयरधनीलाई मात्र पर्छ । बैंक नाफामा नगई सेयरधनीले लाभांश पाउँदैनन् । यदि बैंक टाट पल्टिए भने निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता पाएर बाँकी भए मात्र सेयरधनीले लगानी फिर्ता पाउँछन् । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएकाले निक्षेपकर्ता बढी सुरक्षित भएका छन् । अहिले वाणिज्य बैंकले २ अर्ब विकास बैंकले ६४ करोड र फाइनान्स कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर् याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सेयरधनीको ठूलो लगानी भएपछि संस्था टाट पल्टियो भने निक्षेपकर्ताको ठूलो रकम डुब्छ भने निक्षेपकर्ताले सो रकमबाट समेत फिर्ता पाउने हुँदा बढी सुरक्षित हुन्छन् ।

बैंकसँग नेपाली निक्षेपको २० प्रतिशत तरलता हुनैपर्ने नियम लागू गरिएको छ । यसले गर्दा निक्षेपकर्ताले आपुनो खाताबाट चाहिएजति पैसा झिक्न सक्छन् । बैंकले फिर्ता नहुने क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह गरेको छ भने निक्षेपकर्ताको रकम डुब्ने खतरा हुन्छ । त्यसरी कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकको वर्तमान अवस्था राम्रो देखिए पनि भविष्यमा एक्कासि खतरा देखिन्छ किनकि भाका पुगेपछि ऋण असुली हुँदैन । यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले पुँजीकोष पर्याप्तताको व्यवस्था लागू गरेको छ । सबै ऋण जोखिमपूर्ण हुँदैनन् राष्ट्र बैंकले कुन क्षेत्रको ऋणमा जोखिमको भार कति हुन्छ भनेर हिसाब निकालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा जति जोखिम क्षेत्रमा कर्जा दिएको छ उति बढी पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ । वाणिज्य बैंकसँग कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको १० प्रतिशत पुँजीकोष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको मतलब जोखिमपूर्ण कर्जा लगानी गर्न निक्षेपको पैसा मात्र भएर पुग्दैन लगानीकर्ताको पैसा पनि चाहिन्छ । विकास बैंकले प्राथमिक पुँजीको १५ र फाइनान्स कम्पनीले २० गुणासम्म मात्र निक्षेप परिचालन गर्न पाउँछन् । यसबाट निक्षेपकर्ताको जोखिम कम हुन सक्छ ।

यसैगरी केन्द्रीय बैंकले एकै व्यक्ति वा संस्थालाई प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सेयर धितो कर्जामा पनि प्राथमिक पुँजीभन्दा बढी कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै एउटै कम्पनीको सेयरमा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह पाइँदैन । रियलस्टेटमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत तथा रियलस्टेट र घरकर्जामा गरी ४० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने र यस्तो कर्जालाई क्रमशः २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ । यस्तै बैंकले स्वदेशी निक्षेपको ५।५ प्रतिशत नगद राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी ऋणपत्रमा वाणिज्य बैंकले ८ विकास बैंकले ३ र फाइनान्स कम्पनीले २ प्रतिशत निक्षेप लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने क्रममा छ । यस्ता प्रावधानले भविष्यमा आउन सक्ने खतरा न्यूनीकरण गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हरेक तीन महिनाको वित्तीय विवरण ३५ दिनभित्र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रकाशित अपरिस्कृत वित्तीय विवरण बाह्य लेखापरीक्षणको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा फरक परेमा केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्छ । तसर्थ बैंकले प्रकाशन गरेको विवरण हेरेर जोखिम रहे÷नरहेको पत्ता लगाउन सकिन्छ । यद्यपि एक कम्पनीको सेयर धितोमा कति कर्जा प्रभाव भएको छ भनेर राष्ट्र बैंकले विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयरधनीलाई कर्जा दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । तर संस्थापकले नजिकको व्यक्तिको नाममा कर्जा लिने वा दुई कम्पनी मिलेर एकअर्काबाट ऋण लिन सक्छन् । नतिर्ने नियतले वा मुनाफा गर्न नसक्ने व्यवसाय गर्न कर्जा लिइएको भए जोखिम हुन्छ । यसबारे सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले छड्के जाँचबाट पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने गर्छ । केन्द्रीय बैंकको यो भूमिका कमजोर भयो भने बैंक जोखिममा पर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकले बढी निक्षेप हुने वाणिज्य बैंकमा बढी निगरानी पुर् याउने र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीमा कम ध्यान पुर् याउने हुँदा वाणिज्य बैंकमा जोखिम आउने सम्भावना अझ कम हुन्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा ननाघेका संस्था सुरक्षित हुन्छन् । यस्ता सूचक तलमाथि भइहाल्दैमा बैंक जोखिममै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन किनकि व्यवस्थापनले केही समयमा सुधार गर्न सक्छ । खारेज भएको नेपाल विकास बैंकको अवस्था लामो समयदेखि खराब रहँदै आएको थियो । त्यसैले एक्कासि कुनै पनि बैंक टाट पल्टिने अवस्था आउँदैन र बैंक टाट पल्टियो नै भने पनि निक्षेपकर्ताको सबै पैसा डुब्ने सम्भावना हुँदैन ।

(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ फागुन २७ मा प्रकाशित)

सेयरमा मूल्य ह्रास र नोक्सानी

रमेश घिमिरे

गत वर्षको भदौ १५ गते ११ सय ७५ बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक अहिले ५ सय हाराहारीमा झर्दा बजार पुँजीकरण ६ खर्ब १२ अर्बबाट ४ खर्बमा झरेको तथ्यांक धितोपत्रको दोस्रो बजार साचालक नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सार्वजनिक गरेको छ । गत माघमा बजार पुँजीकरण पौने ४ खर्ब रुपैयाँसम्म झरेको थियो । यसकै आधारमा सेयरधनीले साढे दुई खर्ब रुपैयाँ गुमाए भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । अघिल्लो वर्षको पुँजीकरण जुन सेयरबाट भएको हो ती सेयरबाट हकप्रद र बोनस सेयरमात्र थप भएका नभई नयाँ कम्पनीका सेयर पनि थपिएका छन् । त्यस हिसाबले अढाइ खर्बभन्दा बढी गुमेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ किनकि पौने ४ खर्ब त नयाँ कम्पनीको सेयरसहित हो । सेयरधनीले यसरी खरबौं रुपैयाँ गुमाए भन्ने विश्लेषण सही हुन सक्दैन ।

बजार पुँजीकरण विगतमा ६।१२ खर्ब वा माघमा पौने ४ खर्ब भने पनि वास्तवमा त्यो पुँजी त्यति मूल्यमा परिचालन गर्न सकिने अवस्थाको छैन । परिचालन गर्न नसकिने निष्क्रिय पुँजीलाई गुम्यो या प्राप्त भयो भनेर गणना गरे पनि वास्तविकतामा कुनै असर पर्दैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने बजार पुँजीकरण भनिएको रकमको तथ्यांक नै भरपर्दाे छैन । उदाहरणका लागि यसमा नेपाल टेलिकमको चुक्तापुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ जोडिएको छ । त्यसमध्ये ९६।५ प्रतिशत सरकारको सेयर हो । सर्वसाधारणको हातमा रहेको सेयरको मूल्य बढ्यो भने उसले प्रमाणपत्र धितो राखेर बढी कर्जा लिन पाउँछ वा अन्य तरिकाले बढी पुँजीकै कारोबार गर्न सक्छ । तर अरु सरकारी पुँजीको सेयर मूल्यसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । तसर्थ बजार पुँजीकरणमा सबै पुँजी जोडेर साधारण सेयर पुँजीकै दर्जामा राख्नु यथार्थ गणना हुन सक्दैन । त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत केही कम्पनीको अरबांै रुपैयाँको प्रवद्र्धक सेयर विदेशी कम्पनीसँग छ । सूचीकृत कम्पनीको सेयरमूल्य घट्दा नेपालीलाई पर्ने असर र ती विदेशीलाई पर्ने असरलाई एकै प्रकारले हिसाब गर्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन ।

अर्काेतर्फ संस्थापक सेयरधनीले सहजै रुपमा सेयर बिक्री गर्न र धितो राखेर कर्जा लिन नसक्ने हुँदा उनीहरुलाई बजारमा सेयरको मूल्य बढ्नु वा घट्नुले खासै असर पार्दैन कम्पनीले गर्ने मुनाफा थपघटले मात्र असर पार्छ । त्यस हिसाबले बजारमा सेयरमूल्य घटे पनि उनीहरुले गुमाएका हुँदैनन् । संस्थापक सेयर बिक्री भए पनि साधारण सेयरको मूल्यसँग यसको मूल्य मिल्दैन । तर साधारण सेयरको मूल्य घटेर बजार पुँजीकरण घट्दा संस्थापक सेयरको पुँजीकरण पनि त्यही अनुपातमा घटेको मानिन्छ ।

बजारको मूल्य हेर्दै आपुनो सेयर कित्तालाई गुणा गर्ने व्यक्तिको नोसनल काल्पनिक मूल्य घटेको छ जुन वास्तविक पुँजी होइन । ऊसँग पहिले भएको सेयर कित्ता घटेको छैन र उसले कम मूल्यमा सेयर बेचेको पनि छैन । ऊसँग सेयर भएको कम्पनीको मूल्य पछि बढ्यो भने उसको सम्पत्ति मूल्यांकन पुनः वृद्धि भइहाल्छ । त्यसमा पनि अधिकांश सेयरधनीले अहिले कायम रहेको सेयरको वास्तविक हकप्रद र बोनस सेयरलाई समायोजन गर्दा मूल्यभन्दा कम मूल्यमा सेयर किनेका हुन् । उनीहरुले सेयर बिक्री नै गरे पनि पुँजी गुमेको छैन । आपुू खरिदबिक्रीमा संलग्न नहुँदा पनि अरुले गरेको खरिद-बिक्रीबाट नोसनल मूल्य घट्नु वा बढ्नु १ सय रुपैयाँले जुवा खेल्दा बीचमा १ हजार रुपैयाँ हुनु र खेलेर उठ्दा ५ सय रुपैयाँ भयो भने मेरो ५ सय गुम्यो भन्नु जस्तै हो । बीचमा जति उतारचढाब भए पनि त्यो खेलाडीको साथमा अन्त्यमा १ सयभन्दा बढी रुपैयाँ रह्यो भने उसले गुमाएको हुँदैन ।

नेप्से परिसूचक लामो समयसम्म ११ सयभन्दा माथि रहेको होइन उच्च मूल्य भएको वेला सेयर किन्नेको संख्या कम थियो । सेयर बजारमा एकथरिले दीर्घकालीन र अर्काेथरिले अल्पकालीन लगानी गर्छन् । दीर्घकालीन लगानी गर्नेले ११ सय सूचक पुगेका बेला सेयर किनेको हुँदैन उसले प्राथमिक निष्कासन वा सस्तो मूल्य हुँदा किनेको हुन्छ र हरेक वर्ष लाभांशबाट मुनाफा कमाइरहेको हुन्छ । अल्पकालीन लगानीकर्ताले बढेको वेला सेयर किन्छन् र अझै बढेको वेला बेचेर मुनाफा कमाउँछन् । त्यस्ता लगानीकर्ताले सेयरमूल्य ठूलो अंकमा बढ्दासम्म वा ठूलो अंकमा घट्दासम्म पर्खंदैनन् । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको सेयरमूल्य ८ सय हुँदा किनेको भए बढेमा ९ सय पुग्दा बेच्छन् भने घटेमा ७ सय ५० हुँदा बेच्छन् । ८ सयमा किनेको सेयर २ सयमा झर्दासम्म होल्ड गरेर बेच्ने लगानीकर्ता हुँदैनन् । तसर्थ सूचक उच्च बिन्दुमा कायम भएको पुँजीकरणका आधारमा अहिले लगानीकर्ताले यति खर्ब गुमाए भन्नु वास्तविक हुँदैन ।

सेयरको मूल्य घट्दा आफूसँग भएको सेयरको प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिई अन्य ठाउँमा लगानी गर्ने व्यक्तिले बैंकबाट पहिले जति कर्जा पाउँथ्यो अहिले त्यति पाउन सक्दैन । अथवा सेयरलाई सम्पत्तिको रुपमा राखेर अन्य क्षेत्रमा पनि आवश्यक सम्पत्ति पुर् याएको रहेछ भने उसको सम्पत्ति मूल्यांकन घट्छ । तर नेपालमा सूचीकरण भएका सबै सेयर धितो राखेर कर्जा पाउने सम्भावना छैन र सेयरलाई सम्पत्ति मानेर अन्य कारोबारमा प्रयोग गरेका घटना पनि कम छन् । अहिले पौने ४ खर्ब बजार पुँजीकरण भएको वेला धितोको ५० प्रतिशत अर्थात् १।८० खर्ब कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंकको आपुनै स्वविवेकका कारण पनि यत्रो पैसा सेयर धितोमा प्रवाह हुन सम्भव नै छैन ।

वाणिज्य बैंकले अहिले सेयर धितोमा १० अर्ब कर्जा दिएका छन् । वित्तीय संस्थाको यकिन तथ्यांक नआएको भए पनि बढीमा ४ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको अनुमान छ । बजार पुँजीकरण दोब्बर हुँदा यो कर्जा बढीमा २८ अर्ब हुन सक्छ । त्यसैले यथार्थमा सेयरधनीले गुमाएको अंक चर्चामा आएभन्दा निकै कम हुन आउँछ । बजारमा कारोबार हुने सेयर अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो । यी संस्थाले हालसम्म औसतमा सेयरधनीलाई उच्च प्रतिफल वितरण गरिरहेको हुनाले खरिद मूल्यमा बिक्री गर्दा सेयरधनी नोक्सानमा हुने अवस्था छैन । सेयरको मूल्य नबढे पनि लगानी गरेको पैसाको मूल्यलाई लाभांशले थेगेको हुन्छ । सेयरमूल्य बढेको र घटेको वेला भएको कारोबार तुलना गर्दा अहिले कम कारोबार भएको छ । उल्लेख्य मात्रामा म्याचिङ कारोबार भइरहेका छन् । सेयरधनीले सेयर नै बेचेका छैनन् भने कसरी गुमाए भन्न सकिन्छ सेयरधनीले अहिले सकेसम्म होल्ड गरेर राख्ने प्रयत्न गरिराखेका छन् । यसर्थ वास्तवमा सेयर बजारमा गुमाउने भनेका खरिद लागतभन्दा कममा बिक्री गर्न बाध्य लगानीकर्ता र सेयर धितोमा कर्जा लिएर भाखामा तिर्न नसकेपछि खरिद लागतभन्दा कम मूल्य भएको वेला सेयर लिलाम भएका लगानीकर्ता हुन् ।

(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ फागुन २० मा प्रकाशित)

रियाक्टिभ केन्द्रीय बैंक


 
रमेश घिमिरे

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोएक्टिभ निर्णय पूर्वसावधानी नगर्ने र रियाक्टिभ दुर्घटनापछि कारबाही गर्ने गरेकाले वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका छन् । भविष्यको सही प्रक्षेपण गर्न नसक्ने अनि गम्भीर नकारात्मक नतिजा आइसकेपछि कडा कदम चाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा गरेको कडाइ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । वाणिज्य बैंकमार्फत् प्रतीतपत्र खोलेर ६ महिनामा ३३ अर्ब रुपैयाँको सुन आयात भयो । वाणिज्य बैंकले केन्द्रीय बैंकलाई दैनिक विवरण पेस गर्छन् । एलसीको पैसा राष्ट्र बैंकमार्फत् नै विदेशमा भुक्तानी हुने हुनाले स्वतः यस विषयमा राष्ट्र बैंक जानकार हुन्छ । स्वदेशी खपत ५-६ अर्ब रुपैयाँको हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले निकालेका अघिल्ला वर्षकै तथ्यांकबाट देखिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकको तबसम्म होस खुलेन जबसम्म शोधनान्तर घाटा साढे २० अर्ब पुगेन । तीन महिनामै साढे १९ अर्ब शोधनान्तर घाटा हुँदा पनि केन्द्रीय बैंकले कारण खोजेन । अन्ततः सुन आयातको कारण शोधनान्तर घाटा भएको निष्कर्ष निकालेर राष्ट्र बैंकले एलसीमार्फत् सुन आयात गर्न रोक लगायो ।

राष्ट्र बैंकको निर्णयले शोधनान्तर घाटा त रोकिएला तर यसले ठूलो सामाजिक समस्या निम्त्याइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आपुनो खाताको सन्तुलन मिलाउन मात्र कदम चाल्छ । उसको कदमले समाजमा कति नकारात्मक प्रभाव पर् यो भन्ने विषयमा उसलाई मतलब हुँदैन । अस्वाभाविक रुपमा बढी सुन आयात भइरहेको तथ्यांक बेलैमा सरकारलाई दिएर केन्द्रीय बैंकले सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्न चुक्यो । ढिला नै गरी भए पनि राष्ट्र बैंकले दिएको सूचनाको आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न सकेन । सुन आयात गरेर भारत पठाउने व्यक्तिबारे राष्ट्र बैंकले सूचना पाए पनि सरकारले गैरकानुनी रुपमा सुन निर्यात गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न आवश्यक ठानेन । आयातमा रोक लगाइदिएपछि नियमित बजारमा सुनको अभाव भयो र विदेशमा भन्दा प्रतितोला १६ सय रुपैयाँसम्म महँगोमा नेपालीले सुन किन्न बाध्य भए । सबै वस्तुमा महँगीको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणलाई संस्कृति निर्वाहको लागि ३० हजार रुपैयाँ तोला सुन अति महँगो भइसकेको थियो त्यसमाथि मूल्य थपियो ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँ सटहीमा पनि कडाइ गरेको छ । भारु खर्च बढेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकको कदमपछि राष्ट्र बैंकबाट भारु खर्च त कम भएको छ तर यसले पनि ठूलो सामाजिक विसंगति निम्त्याइसकेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले वास्तवमै भारु चाहिएका मानिसलाई पनि पैसा दिएका छैनन् । जसले गर्दा भारुको कालोबजारी भइरहेको छ । भारु १८० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । तर सरकारले गैरकानुनी रुपमा भारु कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्न कत्ति पनि चासो देखाएको छैन । राष्ट्र बैंकले केही बैंकमार्फत् बिमाशुल्कको नाममा भारु बाहिरियो भनेर सबैलाई कडाइ गरेको छ जसको प्रत्यक्ष सजाय बिरामी परेर भारत उपचार गर्न जाने सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।

घटना थाहा भइसकेपछि पनि दोषी किटान गरेर कारबाही गर्न नसक्ने अनि हचुवाको भरमा खराब प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ भनेर सोलोडोलो निर्णय गर्ने नियामक निकायको लाचारीपनका कारण सर्वसाधारण पीडित बन्न पुगेका छन् ।

जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ भन्ने सबैले पहिलेदेखि नै बुझेको विषय थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा दिइरहेका छन् भन्ने केन्द्रीय बैंकसँग तथ्यांक थियो । तर कयौं संस्थाले ७०-८० प्रतिशत रियलस्टेटमा कर्जा दिँदासम्म राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय गरेन । यद्यपि जग्गाको भाउ घट्न सुरु नहुँदै वा कुनै बैंक गम्भीर जोखिममा नपर्दै राष्ट्र बैंकले सचेत गरायो । यो निर्णय केही ढिला भए पनि सुनको हकमा जस्तो ढिला होइन । तर राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट कर्जालाई जुन रुपमा संवोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन । उच्च कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनी-विशेषलाई छुट्टै निर्देशन दिएर गोप्य रुपमा सुधार गर्न सकिने विकल्प नछानी मनोवैज्ञानिक त्रास फैलने गरी रियलस्टेटमा कर्जासीमा तोकियो । जसले गर्दा घरजग्गा व्यवसायी सर्वसाधारण र बैंकहरुमा अनावश्यक त्रास फैलियो । यो खराब प्रवृत्तिका मानिसले साचालन गर्ने व्यवसाय हो भन्नेसम्म भ्रम पर्न गयो ।

राष्ट्र बैंकले एउटै क्षेत्रमा बढी कर्जा भयो भन्ने हिसाबमा जग्गामा कडाइ गर् यो । तर समाजमा व्यवस्थित बसोबासको माग र आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ । जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेको अवस्थामा मात्र कर्जा जोखिम हुने हो । त्यो स्थिति आएको र नआएको वेला राष्ट्र बैंकले एउटै नीति लिनु हुँदैन । अहिले लिएको नीति जग्गाको बजार अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले आवश्यक परेमा पुनरावलोकन गर्नु सामाजिक न्याय हुनेछ ।

नियामक निकायले एक समयको आवश्यकता हेरेर निर्णय गर्ने र अर्काे ठूलो समस्या नआएसम्म वा कसैको दबाब नआएसम्म निर्णयलाई समय सन्दर्भअनुसार परिमार्जन नगर्ने चलन छ । सेयरको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा उच्च बिन्दुमा पुगेर डेढ वर्षअघि ११ सय ७५ कायम भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जथाभावी कर्जा दिएका कारण सेयरको मूल्य त्यसरी बढ्न पुगेको थियो र बैंकको कर्जाको भविष्य पनि जोखिममा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालीन अवस्थामा मार्जिन लेन्डिङमा रोक लगायो भने सेयरधितो कर्जामा कडाइ गर् यो । सेयर मूल्य चरम बिन्दुमा पुग्दा लागू गरेको नियम राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको छ । डेढ वर्षको अन्तरमा सेयरको मूल्यमा ठूलो गिरावट आइसकेको छ । सेयर मूल्य अझै पनि अस्वाभाविक उच्च रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष हुन सक्छ । त्यसो हो भने पनि चरम बिन्दु र मध्यमखालको उच्च बिन्दु हुँदा एउटै नीति लागू गर्नु न्यायोचित होइन । केही बैंकमा पदाधिकारीको मिलेमतोमा सेयरमा चलखेल भएको सूचना पाएको भए राष्ट्र बैंकले त्यही बैंकलाई मात्र कडाइ गर्न सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै असल व्यक्तिलाई समेत असर पर्ने गरी निर्णय कायम गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले रियाक्टिभ निर्णय गर्नु राम्रो होइन तर रियाक्टिभ नै भए पनि निर्णय गरेन भने त समस्या झनै बढ्छ । उदारीकरणमा बजार बिगि्रयो भने बजारलाई सच्याउने मौका दिनुपर्छ अति नै भयो भने मात्र सरकारी निकायले नीतिगत अंकुश लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ । सुरुमै केही निर्णय गर् यो भने राष्ट्र बैंकले कामै गर्न दिएन भन्ने आरोप पनि आउन सक्छ र घटना भएपछि कारबाही गर् यो भने घटना हुँदासम्म के हेरेर बसेको थियो भन्ने आरोप आउन सक्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकले गरेका निर्णय हेर्दा ए_िक्स्ट्रम चरम नीति लिएको देखिन्छ । कहिले पूरै छाडा छोडिदिने र कहिले एकदमै कडाइ गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले कस्तो अवस्थामा कस्तो निर्णय लिने हो भनेर केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट नीति अंगिकार गर्नुपर्छ । मौदि्रक र वित्तीय सबलता कायम गर्ने उद्देश्यले मात्र होइन अशिक्षा गरिबी र पछौटेपनमा गुजि्रएको सामाजिक संरचनालाई पनि ख्याल गरेर राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र जोगाउने काम मात्र गर्ने हो सामाजिक सुरक्षाको काम सरकारको हो भनेर राष्ट्र बैंक पन्छिन मिल्दैन । राष्ट्र बैंक नीतिगत दृष्टिले स्वायत्त निकाय भए पनि आर्थिक रुपमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो ।

(नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ फागुन १३ मा प्रकाशित)

Friday, April 9, 2010

पिई रेसियो र सेयरमा लगानी

रमेश घिमिरे
सेयरमा लगानी गर्न मूल्य-आम्दानी अनुपात पिई रेसियो लाई मुख्य आधार मान्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । पिई रेसियो २० भन्दा बढी भएका कम्पनीको सेयर किन्नु जोखिमपूर्ण मानिन्छ । पछि मूल्य बढ्ने विश्वासमा सेयर किन्ने प्रवृत्तिले पिई रेसियो पनि बढाउँदै लैजान्छ । अन्ततः बजार त्रुयास हुन्छ र प्रायः तत्कालीन सबै सेयरधनी टाट पल्टिन बाध्य हुन्छन् । तर पिई रेसियो कति पुगेपछि त्रुयास हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । रेसियो जति बढ्दै गयो त्रुयासको सम्भावना उति बढ्दै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ । सर्वमान्य यो सिद्धान्त नेपालको हकमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै तवरले लागू हुन सकेको छैन ।

अहिले नेपालमा एकथरिले सेयर मूल्य निकै तल ओर्लियो यसलाई माथि उठाउनुपर्छ भनिरहेका छन् भने अर्काेथरिले पिई रेसियो अझै स्वाभाविक बिन्दुमा आइनपुगेकाले बजार सच्चिँदै गएको हो अझै घट्नुपर्छ भनिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकको पिई रेसियो औसतमा ५० छ । सबैभन्दा उच्च रेसियो भएको एक बैंकको ८४ सम्म छ । औसत पिई रेसियोको आधारमा सेयर बजारको वृद्धि यथार्थपरक छ÷छैन सैद्धान्तिक दृष्टिले भन्न सकिए पनि नेपालमा धेरै कम्पनीको सेयर मूल्य कति स्वाभाविक छ भनेर पिई रेसियोकै आधारमा मात्र निक्र्यौल गर्न सकिँदैन ।

सेयरको आपूर्ति सौखको रुपमा सेयर किन्ने प्रवृत्ति सूचीकृत हुँदा नै कायम हुने उच्च पिई रेसियो र सेयरबाट कसरी लाभ पाइने हो भन्ने नबुझी लगानी गर्ने प्रवृत्तिलगायत कारण पिई रेसियोले खासै महŒव पाउन नसकेको हो । ९ हजार रुपैयाँ प्रतिसेयर मूल्य पुगेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक ३ हजारमा ओिलर्ंदा पनि पिई रेसियो ४० छ । सिद्धान्ततः अहिलेको मूल्यमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको सेयर किन्नु पनि ठूलो जोखिम हो । तर व्यवहारतः त्यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्न । चार्टर्ड बैंकको सेयर लगानीकर्ताले वार्षिक प्रतिफल हेरेर मात्र किन्दैनन् । आत्मसम्मान र सौखका लागि पनि सो बैंकको सेयर किन्न चाहने लगानीकर्ता धेरै छन् । सो कम्पनीको ३७ लाख कित्ता मात्र सर्वसाधारणको हातमा छ । त्यसमध्ये पनि केही लाख कित्ता खानदानी व्यक्तिसँग छ जसलाई सेयर बिक्री गरेर पैसा जुटाउनुपर्ने अवस्था कहिल्यै आउँदैन । उनीहरुले हरेक वर्षको उच्च प्रतिफल खाएर सेयर होल्ड गरिराख्छन् । बजारमा कारोबार हुने सम्भावना रहेको बढीमा २५ लाख कित्ता हो । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीको संख्या लाखौं पुगेको छ । उनीहरुमध्ये अधिकांशको १० कित्ता भए पनि चार्टर्ड बैंकको सेयर किनौँ भन्ने चाहना हुन्छ । सबैले किन्न चाहने र आपूर्ति कम भएपछि लगानीकर्ताले बढी मूल्य तिर्नु स्वाभाविक हो । सौख पूरा गर्न किनिने यस्तो सेयरमा नाफामुखी लगानीकर्ताले बढी रकम खर्च गर्दैनन् ।

वाणिज्य बैंकको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूचीकरण गर्दा ५ सय रुपैयाँ हाराहारी मूल्य तोकेको हुन्छ । सामान्यतया कारोबार सुरु गरेको तेस्रो वर्ष सेयर सूचीकरण हुन्छ जतिखेरसम्म कुनै पनि बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाउने सम्भावना हुँदैन जसले गर्दा पिई रेसियो कम्तीमा पनि ५० हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केही संस्थाको पुँजी मापदण्डअनुसार पुगिसकेको छ भने अधिकांशले अझै वृद्धि गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरुले एकैपटक ५० प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म पुँजी वृद्धि गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा प्रतिसेयर आम्दानी एकै पटक २ सय प्रतिशतसम्म कम हुन्छ । तर सेयरधनीले सूचीकरण भएको मूल्यभन्दा पनि धेरै तलको मूल्यमा सेयर बेच्न तयार हुँदैन । फलस्वरुप पहिलेभन्दा पिई रेसियो उच्च कायम हुन पुग्छ ।

केही वाणिज्य बैंकको अझै पनि पुँजीकोष ऋणात्मक छ । त्यस्ता बैंकले वार्षिक मुनाफा उच्च गरे भने प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढ्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पिई रेसियो पनि उच्च अंकमा घट्छ । तर सिाचत नोक्सानी पूर्ति नभई त्यो वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीले प्रतिफल नपाउने हुँदा वास्तविक प्रतिसेयर आम्दानी ऋणात्मक नै हुन्छ । यस्ता कम्पनीको वार्षिक प्रति सेयर आम्दानीको आधारमा निकालिएको पिई रेसियोले वास्तविक अवस्था बताउन सक्दैन ।

खराब कर्जा उच्च भएका बैंकले पनि कर्जा असुलेर एकै वर्षमा ठूलो मुनाफा कमाउन सक्छन् । ती बैंकको पनि प्रतिसेयर आम्दानी उच्च हुन्छ भने पिई रेसियो कम हुन्छ । सिाचत नोक्सानी छैन भने सेयरधनीले उल्लेख्य प्रतिफल पनि पाउँछन् । तर त्यो प्रतिफलले अर्काे वर्ष निरन्तरता पाउँदैन । त्यो वर्ष साचालन मुनाफाबाट खुद आम्दानी बढेको नभई आकस्मिक रुपमा सम्भावित जोखिमकोषबाट पैसा फिर्ता भएर खुद मुनाफा बढेको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकलाई वार्षिकीकरण गर्दा नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ६७ रुपैयाँ छ । बैंकले पुससम्म गरेको खुद मुनाफा ६६ करोड रुपैयाँमा जोखिमकोषबाट फिर्ता भएको ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ जोडिएको हो ।

माथि उल्लेखित विभिन्न परिस्थिति र कारणले गर्दा पिई रेसियोले सेयर बजारको यथार्थ मूल्यांकन गर्न नसकिने अवस्था छ । केही समय पहिले पिई रेसियो हेरेर सेयर किन्न चाहनेले कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्न पाउने अवस्था नै थिएन । अहिले सेयर मूल्य घट्दै गएपछि केही कम्पनीको सेयर पिई हेरेर किन्न सकिने भएको छ । केही वर्षदेखि अधिकांश लगानीकर्ताले आवश्यक ज्ञानको अभावमा बढी मूल्यमा सेयर किनेका छन् भने केही बुझेका लगानीकर्ताले मूल्य बढाएर बेच्न सकिन्छ भनेर पनि अस्वाभाविक मूल्यमै सेयर किनेका छन् । त्यसरी बढेको सेयर मूल्यसूचकलाई पिई रेसियोका आधारमा एक्कासि तल झार्ने प्रयास आधिकारिक निकायबाट गर्नु न्यायिक हुँदैन । तर क्रमशः पिई रेसियोलाई आधार मानेर लगानी गर्न सरकारी निकायले सर्वसाधारणलाई प्रेरित गर्दै जानुपर्छ । कम्पनीहरुको पुँजी संरचना र वित्तीय अवस्थाले स्थायित्व पाएपछि र लगानीकर्ता पनि सचेत भएपछि पिई रेसियोका आधारमा बजारको सही मूल्यांकन गर्न सकिनेछ । हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा कम्पनी थपिँदै जाने भएका कम्पनीले दोब्बर-तेब्बर पुँजी वृद्धि गर्ने र खराब कर्जा भएका बैंकले एकै वर्ष सबै खराब कर्जा असुल गर्ने धेरैले किन्न खोजेका कम्पनीको सेयर आपूर्ति नहुनेजस्ता कारणले नेपालमा पिई रेसियोमा उतारचढाव आउने गर्छ । त्यसैले तत्कालका लागि सेयर बजारको मापनमा पिई रेसियोको भार छुट्याएर मूल्यांकन गर्दै भविष्यमा पिई रेसियोलाई मुख्य आधार मान्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
 (नयाँ पत्रिका दैनिक २०६६ फागुन ७ मा प्रकाशित)